नोटाबंदीच्या निर्णयाची आखणी आणि अंमलबजावणी क्रूरपणे करण्यात आली, अशी टीका 'द न्यूयॉर्क टाईम्स' या दैनिकाने केली आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या सोमवारच्या संपादकीय लेखात मोदी सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर आसूड ओढण्यात आले आहेत. पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय क्रूरपणे आखण्यात आणि राबविण्यात आला. त्यामुळे निर्माण झालेल्या चलनटंचाईने भारतीयांचे जगणे मुश्किल केले होते, असे या लेखात म्हटले आहे. या निर्णयानंतर काळा पैसा किंवा लाचखोरीला आळा बसला, याची फारसी उदाहरणे दिसून आलेली नाहीत. चलनात मोठ्याप्रमाणावर वापरात असलेल्या नोटा अचानकपणे रद्द केल्याला दोन महिने उलटल्यानंतर आता त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. देशातील उत्पादन मंदावले आहे, बांधकाम आणि वाहन क्षेत्रातील विक्री खालावली आहे आणि शेतमजूर , व्यापारी आणि सामान्य जनतेचे जीवन चलनटंचाईमुळे कठीण झाले आहे, असे या लेखात म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील ८६ टक्के चलन रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. यावेळी मोदींनी भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी हा निर्णय गरजेचा असल्याचे म्हटले होते. मात्र, चलन रद्द करण्याची योजना क्रूरपणे आखण्यात आणि राबविण्यात आली. भारतीयांना त्यांच्या बँक खात्यातील पैसे काढण्यासाठी तासनतास ताटकळत उभे राहावे लागले. नव्या नोटा पुरेशा प्रमाणात छापण्यात न आल्यामुळे त्यांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. लहान शहरे आणि ग्रामीण भागांमध्ये चलनटंचाईची परिस्थिती गंभीर होती. अत्यंत बिकट परिस्थिती आल्याशिवाय कोणतीही अर्थव्यवस्था अवघ्या काही आठवड्यात इतक्या प्रमाणात चलन गमावणार नाही. ९८ टक्के व्यवहार रोख स्वरूपात होत असलेल्या भारतात तर नाहीच नाही. भारतात डेबिट कार्ड आणि मोबाईलद्वारे पैसे ट्रान्सफर करण्याचे प्रमाण वाढत असले तरी बहुतेक व्यापाऱ्यांकडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्यवहार करण्याची सोय उपलब्ध नव्हती. निश्चलनीकरणामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसलेला नाही किंवा बाजारात नवीन नोटा उपलब्ध झाल्यानंतर त्याला आळा बसेल असे वाटत नाही, असे या लेखात म्हटले आहे.
