भारताची अर्थव्यवस्था महाघसरणीच्या अत्यवस्थ अवस्थेतून जात असून तिचे मार्गक्रमण अतिदक्षता विभागाकडे (आयसीयू) सुरू आहे, असे मत माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी व्यक्त केले. या महाघसरणीमागे दुहेरी ताळेबंद समस्येची दुसरी लाट (ट्विन बॅलन्सशीट प्रॉब्लेम-टीबीएस) हे कारण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’ या संस्थेत सादर केलेल्या शोधनिबंधात त्यांनी म्हटले आहे, की अर्थव्यवस्थेची सध्याची घसरण ही स्वाभाविक किंवा सामान्य प्रकाराची नाही, त्याचे वर्णन महाघसरण असेच करावे लागेल. या अत्यवस्थ असलेल्या अर्थव्यवस्थेला अतिदक्षता विभागात ठेवण्याची वेळ आली आहे. ‘टीबीएस’ समस्येतूनच खासगी कंपन्यांनी कर्जाची परतफेड न केल्याने बँकांची अनुत्पादक कर्जे डिसेंबर २०१४ मध्ये वाढली होती, त्या वेळी मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार या नात्याने सुब्रमणियन यांनी त्या समस्येकडे लक्ष वेधले होते. शोध निबंधात त्यांनी म्हटले आहे,की ‘टीबीएस १’ आणि ‘टीबीएस २’ यात फरक आहे. सुब्रमणियन हे सध्या हार्वर्ड केनेडी स्कूलमध्ये प्राध्यापक असून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे भारतीय कार्यालयातील माजी प्रमुख जोश फेलमन यांच्यासमवेत हा शोधनिबंध सादर केला आहे. टीबीएस १ ही समस्या २००४-२०११ या काळात पोलाद, वीज, पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्यांनी घेतलेल्या बँक कर्जाचे अनुत्पादक कर्जात रूपांतर झाल्याबाबतची आहे. टीबीएस २ ही समस्या निश्चलनीकरणानंतर काही बँकेतर आर्थिक कंपन्या आणि स्थावर मालमत्ता आस्थापनांशी संबंधित आहे. निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदीनंतर बरीच रक्कम बँकांकडे आली. ती त्यांनी बँकेतर संस्थांना दिली. बँकेतर संस्थांनी ही रक्कम स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात वळवली. त्यानंतर २०१७-१८ या काळात बँकेतर आर्थिक संस्थांचे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील जे ५ लाख कोटींचे कर्ज दिलेले होते त्यापैकी निम्मी रक्कम बुडाल्यात जमा झाली. आयएल-एफएस बुडित खाती निघाल्याने सप्टेंबर २०१८ मध्ये काही आर्थिक भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले. कारण यात पायाभूत व इतर कर्जदार कंपन्यांच्या ९० हजार कोटी रुपये कर्जाचाच संबंध होता असे नव्हे, तर या निमित्ताने बाजारपेठेने बँकेतर आर्थिक संस्थांचे फेरमूल्यमापन करण्यास सुरूवात केली होती. या वेळी एक बाब बाजारपेठेच्या लक्षात आली ती अस्वस्थ करणारी होती, अनेक बँकेतर अर्थ संस्थांनी अलीकडच्या काळात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले होते. त्यामुळे स्थिती अधिकच वाईट झाली. जून २०१९ अखेर विकल्या न गेलेल्या ८ शहरातील घरांची संख्या ही १०लाख होती, त्यात ८ लाख कोटी रुपये अडकून पडले. ही रक्कम ४ वर्षांच्या घरविक्रीतील रकमेएवढी होती. गृहनिर्माण क्षेत्रातील ही वस्तुस्थिती उघड झाल्यानंतर आयएल-एफएसचे धाबे दणाणले. बँका व म्युच्युअल फंड यांनी बँकेतर आर्थिक संस्थांना कर्ज देणे बंद केले. एक प्रकारे हा सगळा प्रकार म्हणजे अमेरिकेतील गृहनिर्माण घोटाळ्याची पुनरावृत्ती आहे. यातून बँकांवरचा आर्थिक ताण वाढला. त्यांनी या बँकेतर आर्थिक संस्थांना १०-१४ टक्के कर्ज दिले होते. नंतर बँका सावध झाल्या. नंतर बँकेतर आर्थिक संस्था या छोटय़ा उद्योगांना व ग्राहक खरेदीसाठी कर्ज देणारा मोठा स्त्रोत असताना तो आटला. परिणामी व्यावसायिक कर्ज कमी झाले. ते २०१८-१९ मध्ये २० लाख कोटी होते, नंतर चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत काहीच कर्ज या संस्थांनी व्यावसायिकांना दिले नाही. सद्यस्थिती.. : फेलमन आणि सुब्रमणियन यांच्या मते भारत न सुटलेल्या प्रश्नाचे आर्थिक प्रश्नांचे ओझे वागवत आहे. त्यात नव्या प्रश्नांची भर पडली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची घसरण झाली आहे. कर्जाचा जास्त दर व कमी कर्ज यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावली असून कंपनी क्षेत्रावर व अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढला आहे. त्यातून बँका सावध झाल्या आहेत. त्या जोखीम घ्यायला तयार नाहीत. सध्याची घसरण चिंताजनक आहे कारण आर्थिक वाढीचा दर २०१९-२०२० च्या दुसऱ्या सहामाहीत ४.५ टक्के इतका खाली आला. ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादनातील वाढ रोडावली, वस्तूतील गुंतवणूक कमी झाली. निर्यात, आयात, सरकारी महसूल हे ऋण स्थितीत आले. हे घटक अर्थव्यवस्था आजारी असल्याचेच दर्शवतात. १९९१ मधील आयात निर्यात समतोल पेचप्रसंगासारखी स्थिती आताच्या आर्थिक घसरणीमुळे तयार झाली.
