सर्वोच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी आपल्या निवृत्तीच्या भाषणामध्ये भारतीय न्याय व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले आहेत. बुधवारी (६ मे) रोजी सर्वोच्च न्यायलयाच्या बार काऊन्सीलच्या वतीने आयोजित व्हच्यूअल फेअरवेल पार्टीमध्ये न्या. गुप्ता यांनी “देशातील कायदा आणि न्यायव्यवस्था ही काही मोजक्या श्रीमंत आणि शक्तीशाली लोकांच्या मुठीमध्ये आहे,” असे मत व्यक्त केलं. “एखादी व्यक्त श्रीमंत आणि शक्तीशाली असेल आणि ती तुरुंगामध्ये असेल तर आणि प्रकरण प्रलंबित होत असेल तर तो सतत खटला सुरु असणाऱ्या न्यायालयांपेक्षा उच्च न्यायलयांमध्ये अर्ज करणार. जोपर्यंत त्या व्यक्तीच्या खटल्याची सुनावणी तातडीने व्हावी असे आदेश येत नाही तोपर्यंत अशापद्धतीने तो अर्ज करत राहणार,” असं न्या. गुप्ता म्हणाले. “सध्याच्या परिस्थितीमध्ये न्यायाधीश या सर्व गोष्टींपासून अलिप्त राहू शकत नाही. जगात त्यांच्या आजूबाजूला काय सुरु आहे याबद्दल त्यांना नक्कीच माहिती असायला हवी,” असंही न्या. गुप्ता म्हणाले. न्यायालयामध्ये न्याय मागण्यासाठी येणारी व्यक्ती गरीब असेल आणि तिचा खटला पुढे ढकलण्यात आला तर पैशांच्या कमतरतेमुळे ती व्यक्ती वरील न्यायलयामध्ये दाद मागण्यासाठी जात नाही, असं निरिक्षण न्या. गुप्ता यांनी नोंदवलं. “एखादी श्रीमंती व्यक्ती जामीनावर बाहेर आहे आणि त्याला प्रकरणाची सुनावणी टाळायची असेल तरी तो वरील न्यायलयामध्ये जातो. जोपर्यंत विरोधात असणारा समोरचा पक्ष कंटाळत नाही तोपर्यंत ही व्यक्ती सुनावणी अशाच पद्धतीने पुढे पुढे ढकलत राहते,” असं न्या. गुप्ता म्हणाले आहेत. सध्या आपण ज्या संकटाच्या प्रसंगाला तोंड देत आहोत अशा संकटसमयी न्यायालयाने गरिबांना न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. कारण संकटांमध्ये सर्वाधिक फटका याच वर्गाला बसतो, असं निरिक्षणही न्या. गुप्ता यांनी नोंदवलं. अशा परिस्थितीमध्ये समाजातील वंचित आणि गरिबांना न्याय मिळून देण्यासाठी मदत करणे ही न्यायालयातील खंडपीठे तसेच बार काऊन्सीलची जबाबदारी असते. केवळ एखादी व्यक्ती गरीब असल्याने तिचा खटला प्रलंबित राहता कामा नये यासंदर्भात खंडपीठे आणि बार काऊन्सीलला लक्ष ठेवता येतील, अशी अपेक्षा न्या. गुप्ता यांनी व्यक्त केली. खरोखरच न्याय करायचा असेल तर गरिबांचाही विचार करायला हवा, असंही न्या. गुप्ता म्हणाले. स्वातंत्र्य, निर्भयता आणि प्रामिणकपणा हे न्यायव्यवस्था व न्यायाधीश यांचे सर्वात महत्त्वाचे गुण आहे. ज्या देशामध्ये कायद्याचे पालन होते आणि न्यायव्यवस्था ही सत्ताकेंद्रापासून लांब असल्याचे सांगितले जाते अशा देशामध्ये न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कायम ठेवणे गरजेचे असल्याचे मतही न्या. गुप्ता यांनी नोंदवलं. “बार काऊन्सील पूर्णपणे स्वतंत्र असायला हवी. तसेच न्यायलयांमध्ये प्रकरणांबद्दल वादविवाद करताना बार काऊन्सीलच्या सदस्यांनी आपले राजकीय तसेच इतर संबंधांचा विचार करु नये. प्रकरणाचे मोजमाप हे कायद्यानुसार करण्यात यावे,” अशी सूचना न्या. गुप्ता यांनी केली.
