वॉशिंग्टन : दारिद्राचा दर १९९० पासून निम्म्यावर आणण्यात भारत यशस्वी झाला असून आर्थिक वाढीचा दरही गेल्या पंधरा वर्षांत सात टक्कय़ांपेक्षा अधिक राखण्यात यश आले आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या संयुक्त वार्षिक बैठकीत असे सांगण्यात आले,की भारताने जागतिक पातळीवर हवामान बदला विरोधातील लढय़ात पुढाकार घेतानाच दारिद्रय़ाचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळवून मोठी कामगिरी केली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत भारताने सात टक्क्य़ांहून अधिक विकास दर कायम राखला होता, त्याच बरोबर १९९० पासून दारिद्रय़ाचा दरही निम्म्यावर आणला आहे, त्यामुळे मानवी विकासाच्या पातळीवर भारताने चांगली प्रगती केली आहे. भारताचा हा विकास असाच सुरू राहण्याची अपेक्षा असून दशकभरात देशातील टोकाचे दारिद्रय़ कायमचे मिटवण्यात यश येण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी यात अनेक आव्हाने असून साधनांची कमतरता हा मोठा अडथळा ठरू शकतो. जमिनीचा वापर शहरात अतिशय परिणामकारकरीत्या करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर पाण्याचे व्यवस्थापन हा भारतासाठी पुढील काळात महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे, त्यासाठी पाणीवाटपाच्या धोरणात बदल करावे लागतील. वीज निर्मिती हा महत्त्वाचा मुद्दा असून अजूनही २३ कोटी लोक वीज संजालाशी व्यवस्थितपणे जोडले गेलेले नाहीत. भारत ही वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून तेथे पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज आहे. २०३० पर्यंत भारताला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८.८ टक्के किंवा ३४३ अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक पायाभूत क्षेत्रात करावी लागेल. दरवर्षी १.३० कोटी लोकांची भर रोजगारक्षम मनुष्यबळात पडत असून वर्षांला ३० लाख रोजगार निर्माण होत आहेत. महिलांचा मनुष्यबळातील सहभाग भारतात कमी असून जगातील आकडेवारी पाहता खूप कमी म्हणजे केवळ २७ टक्के आहे. मध्यमवर्गीयांच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करणाऱ्या सेवा देण्यासाठी सार्वजनिक संस्थांना आधुनिक स्वरूप द्यावे लागेल. सरकारलाही सेवेचा दर्जा सुधारावा लागेल.
