News Flash

‘सीआरझेड’च्या कचाटय़ातून इंदू मिलची सुटका

इंदू मिलच्या सुमारे ११.४ एकर जागेवर आंबेडकरांचे स्मारक प्रस्तावित आहे.

केंद्राच्या अधिसूचनेने आंबेडकर स्मारकातील अखेरचा अडथळा दूर

किनारी नियमन विभागातून (सीआरझेड) दादरच्या इंदू मिलची सुमारे सहा एकर जागा वगळण्याची महत्त्वपूर्ण अधिसूचना केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केल्यामुळे राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकातील नियमांच्या जंजाळांचे अडथळे एकदाचे संपले आहे. अरबी समुद्रातील शिवरायांच्या स्मारकाचे काम मार्गी लावल्यापाठोपाठ आंबेडकर स्मारकामधील अडथळे दूर करण्यात केंद्र व राज्याला यश मिळाले.

इंदू मिलच्या सुमारे ११.४ एकर जागेवर आंबेडकरांचे स्मारक प्रस्तावित आहे. या ११.४ एकरपकी ६.४ एकर जागा ‘सीआरझेड’ कक्षेबाहेर आहे आणि उर्वरित सहा एकर जागा सीआरझेडच्या विभाग दोनमध्ये येते. ‘सीआरझेड’च्या कक्षेबाहेर असणाऱ्या ६.४ एकर जागेवरील आरक्षण बदलण्यासंदर्भातील अधिसूचना राज्य सरकारने मध्यंतरीच काढलेली आहे. आता त्यापाठोपाठ उर्वरित सहा एकर जागाही ‘सीआरझेड’च्या कचाटय़ातून सोडविण्यात राज्याला यश मिळाले. परिणामी या सहा एकर जागेसह स्मारकाच्या संपूर्ण जागेचा ताबा सरकारला मिळेल. ६.४ एकर जागेवर यापूर्वीच पाडापाडीचे काम झालू आहे. केंद्राच्या अधिसूचनेने सर्व अडथळे दूर झाल्याने आता आंबेडकर स्मारकाच्या कामास वेग येण्याचा दावा नगरविकास खात्याचे सचिव डॅ. नितीन करीर यांनी केला. सुमारे साडेचारशे कोटी रुपये खर्चाच्या या स्मारकामध्ये आंबेडकरांचा पुतळा सुमारे साडेतीनशे फूट उंचीचा असेल.

इंदू मिलची जागा राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) मालकीची आहे. जमिनीच्या मूल्यांकनावरून महाराष्ट्र सरकार व ‘एनटीसी’मधील वादामुळे जमीन ताब्यात आलेली नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील ऑक्टोबरमध्येच स्मारकाचे भूमिपूजन केले होते. या जागेसाठी ३६०० कोटी रुपये मोबदला देण्यासाठी ‘एनटीसी’ हटून बसले होते. पण अखेरीस राज्य सरकारच्या १४१३ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या मूल्यांकनावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले होते. ‘एनटीसी’ला हा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) किंवा तरंगत्या चटईक्षेत्र निर्देशांकातून (फ्लोटिंग एफएसआय) दिला जाणार आहे. पण मिलच्या ११.४ एकर जागेपकी सुमारे सहा एकर जागा ‘सीआरझेड’मध्ये येत असल्याने ‘टीडीआर’ देता येत नव्हता आणि पर्यायाने जमिनीचा ताबा मिळत नव्हता. पण आता ‘सीआरझेड’मधून सुमारे सहा एकरचा भाग वगळल्याने ‘एनटीसी’ला ‘टीडीआर’ देता येईल आणि जमिनीचा तो हिस्साही सरकारच्या (एमएमआरडीए) ताब्यात येईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शर्तीनुसार, ‘टीडीआर’ विक्रीमधून जर १४१३.४८ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली तर अतिरिक्त रक्कम स्मारकनिधीला दिली जाईल आणि जर ‘टीडीआर’मधून १४१३.४८ कोटींपेक्षा कमी रक्कम मिळाली तर अपुरी रक्कम महाराष्ट्र सरकार ‘एनटीसी’ला देणार आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाची महाराष्ट्रावर कृपादृष्टी

केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने एका महिन्यात महाराष्ट्राचा सलग दुसरा मोठा प्रकल्प मार्गी लावला आहे. बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासूनचा शंभर मीटर ते चार किलोमीटपर्यंतचा परिसर जैवसंवेदनशील विभाग (इको-सेन्सेटिव्ह झोन : ईएसझेड) म्हणून घोषित करणारी अंतिम अधिसूचना नुकतीच प्रकाशित केली. त्याद्वारे आरे कॉलनीमध्येच मुंबई मेट्रोचे कारशेड उभारण्यास मंजुरी दिली गेली. त्यापाठोपाठ रखडलेल्या आंबेडकर स्मारकाच्या नियमनातील अखेरचा अडथळा दूर केला. याशिवायही वन मंत्रालयाने वर्षांनुवष्रे रखडलेल्या महाराष्ट्राच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या वाटा मोकळ्या केल्या आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 29, 2016 2:04 am

Web Title: indu mill exemption from crz
Next Stories
1 काळ्या पैशांचा हिशेब द्या!
2 जागतिक शांततेसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक!
3 ‘एनएसजी’मध्ये भारताला मिळणार संधी, पाकिस्तान बाद ?
Just Now!
X