News Flash

इंदू मिलची जागा आंबेडकर स्मारकासाठीच

वेस्त्रोद्योग मंत्रालयाची ३६०० कोटींची मागणी फेटाळून केंद्राचा निर्णय

वेस्त्रोद्योग मंत्रालयाची ३६०० कोटींची मागणी फेटाळून केंद्राचा निर्णय

मुंबईतील इंदू मिलची बारा एकर जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी देण्याच्या निर्णयावर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंतिम शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे स्मारकाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.

हा निर्णय करताना केंद्राने महाराष्ट्र सरकारने मिलच्या बारा एकर जमिनीसाठी केलेले १४१३.४८ कोटी रुपयांचे मूल्यांकन स्वीकारले आहे. या जागेसाठी ३६०० कोटी रुपये देण्यासाठी राष्ट्रीय वस्त्रोद्य्ोग महामंडळ (एनटीसी) हटून बसले होते. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबईतील आंबेडकर भवन पाडण्याची कृती आणि गुजरातमधील दलित अत्याचार प्रकरण पेटल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तसे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने नुकतेच प्रसिद्ध केले होते. जमिनीच्या मूल्यांकनावर महाराष्ट्र सरकार व ‘एनटीसी’मध्ये वादामुळे जमीन ताब्यात नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील ऑक्टोबरमध्येच स्मारकाचे भूमिपूजन केले होते. मात्र, अधिकृत ताबा न मिळाल्याने चलबिचल चालू होती. जागेच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणि नोकरशहांच्या पातळीवर नगरविकास खात्याचे सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी मोठे प्रयत्न केले होते.

सुमारे साडेचारशे कोटी रुपयांच्या आंबेडकरांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी प्रस्तावित असलेली जागा राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाच्या (एनटीसी) मालकीची आहे. तीन-चार वर्षांपासून त्यासाठी प्रयत्न चालू असताना मोदींच्या पुढाकारातून वर्षभरापूर्वी ‘एनटीसी’ आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये सहकार्य करार झाला होता आणि त्यानुसार ही जमीन महाराष्ट्राकडे हस्तांतरित करण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली होती. त्यानंतर जमिनीच्या मूल्यांकनासाठी उपसमिती नेमण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने नगर नियोजन अधिनियमानुसार, मूल्यांकन १४१३ कोटी ४८ लाख रुपये केले; पण वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने त्यास तीव्र आक्षेप घेतला. तसे खरमरीत पत्रच १९ एप्रिल रोजी पाठविले. या जमिनीचे बाजारमूल्य किमान तीन हजार सहाशे कोटी रुपये असल्याचे त्यात ठामपणे नमूद केले होते. त्यासाठी शेजारच्या जमिनीवरील पंचतारांकित हॉटेलचाही हवाला दिला होता. याशिवाय, हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या (टीडीआर) वापराबाबतच्या काही जाचक अटींवरही तीव्र आक्षेप घेतला होता. दोन्ही मूल्यांकनांमध्ये (१,४१३ कोटी आणि ३,६०० कोटी) तब्बल बावीसशे कोटी रुपयांचा फरक असल्याने तिढा गुंतागुंतीचा झाला होता. त्यात मार्ग न निघाल्याने बाबासाहेबांच्या १२५व्या जन्मशताब्दी वर्षांत १४ एप्रिलला कामाचा शुभारंभ सुरू करण्याचा मुहूर्त हुकला होता.

असा आहे करार ..

  • बारा एकर जमिनीचा मोबदला हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) किंवा तरंगता चटईक्षेत्र निर्देशांकातून (फ्लोटिंग एफएसआय) दिला जाईल.
  • ‘टीडीआर’मधून जर १४१३.४८ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली तर अतिरिक्त रक्कम स्मारक निधीला दिली जाईल. आणि जर ‘टीडीआर’मधून १४१३.४८ कोटींपेक्षा कमी रक्कम मिळाली तर अपुरी रक्कम महाराष्ट्र सरकार ‘एनटीसी’ला देईल.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 4, 2016 2:45 am

Web Title: indu mill for ambedkar memorial
Next Stories
1 मुंबई – गोवा महामार्ग दुपदरीच
2 भूशास्त्रीय प्रक्रियेमुळे सेरीसवर अपेक्षेपेक्षा कमी विवरे
3 शिक्षिकेवर सामूहिक बलात्कारानंतर विद्यार्थिनींची संरक्षणाची मागणी
Just Now!
X