सरलेल्या पाच वर्षांमध्ये २१ बँकांच्या कर्जवसुलीची स्थिती चिंताजनक, थकीत रक्कम साडेतीन लाख कोटींवर राष्ट्रीयकृत बँकांनी बडय़ा उद्य़ोगांना (कॉर्पोरेटस) दिलेली कर्जे अनुउत्पादित होण्याचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांमध्ये जवळपास सहापटीने वाढल्याची माहिती मंगळवारी राज्यसभेत देण्यात आली. २०१२-१३मध्ये ६२,४४९ कोटी रूपये असणारी स्थूल अनुउत्पादित (ग्रॉस एनपीए) कर्जांची रक्कम २०१६-१७मध्ये थेट ३ लाख ४४ हजार ३५५ कोटी रूपयांवर पोचली. त्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, आयडीबीआय बँक, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरशीज बँक आदी बँकांच्या अनुउत्पादित कर्जांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे दिसते. भाजपचे खासदार डॉ. विनय सहष्टद्धr(२२९बुद्धे यांनी २००४ ते २०१४पर्यंत बडय़ा उद्य्ोगांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिलेली कर्ज, त्यातील अनुउत्पादित कर्जांचा तपशील विचारला होता. पण अर्थ राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी त्यांना २०१२-१३ ते २०१६-१७ या पाच वर्षांमधील आकडेवारी दिली. त्यातून सरकारी बँकांच्या कर्जवसुलीची गंभीर स्थिती पुढे आली आहे. संचालकांचा गैरकारभारामुळे प्रकाशित आलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्राची घसरण विलक्षण आहे. २०१२-१३मध्ये तिची अनुउत्पादित कर्जे फक्त २८८ कोटी रूपयांची होती. पण पाच वर्षांंमध्ये ते प्रमाण थेट ११,९०४ कोटी रूपयांवर पोचले. अशीच स्थिती आयडीबीआय बँकेची आहे. ४९०५ कोटींवरून अनुउत्पादित कर्जांची रक्कम थेट ३३,०७० कोटी रूपयांवर पोचले. या हनुमान उडीने एकूण कर्जरकमेशी अनुउत्पादित कर्जांचे प्रमाण तब्बल २३.३६ टक्कय़ांवर गेले. बँक ऑफ इंडियाचीही स्थिती तशीच काळजी करण्यासारखी आहे. ५४२९ कोटींवरून ३२७८६ कोटींवर थकीत कर्जे पोचले.. एकूण २१ सरकारी बँकांमध्ये ३१ मार्च २०१७रोजी एकूण थकीत कर्जांचा आकडा३ लाख ४४ हजार ३५५ कोटी रूपये झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी ती ६४,४४९ कोटी रूपये होती. या पाच वर्षांच्या कालावधीत उद्य्ोगांना दिलेल्या कर्जांचे प्रमाण जवळपास तेवढेच राहिले आहे. २०१२-१३मध्ये १७ लाख ३० हजार ३४८ कोटी रूपयांची कर्जे दिली. २०१६-१७मध्ये हाच आकडा १७ लाख ९९ हजार ९४३ कोटींएवढा आहे. या आकडेवारीमध्ये स्टेट बँकेची माहिती नाही.
