अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरच्या तीन महिन्यांतील स्थिती; इंटरनेट बंदीने सर्वाधिक गैरसोय जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरच्या तीन महिन्यांत तेथील उद्योग— व्यवसायांचे १० हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे, असे एका व्यापारी व व्यावसायिक संघटनेने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट रोजी अनुच्छेद ३७० रद्द केला. त्यानंतर आता या रविवारी त्याला ८४ दिवस पूर्ण होत आहेत. या काळात काश्मीरमध्ये वाहतूक व बाजारपेठा बंद होत्या. काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री या संस्थेचे अध्यक्ष शेख आशिक यांनी सांगितले की, या परिस्थितीत झालेल्या नुकसानीचा अंदाज करणे तसे कठीण आहे, पण उद्योगधंद्यांना अत्यंत गंभीर फटका बसला आहे एवढे मात्र नक्की. त्यातून सावरणे सध्या तरी कठीण आहे. आतापर्यंत साधारणपणे १० हजार कोटींचे नुकसान झालेले आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर निर्बंध लागू केल्याच्या घटनेस तीन महिने उलटले असून उद्योग व्यवसाय बंद आहेत. अलीकडच्या काही आठवडय़ात व्यवसायिक जगात थोडय़ा हालचाली सुरू झाल्या आहेत, पण उद्योग-व्यवसायांची स्थिती अजून वाईट आहे. त्यांना उभारी घ्यायला वेळ लागेल. इंटरनेट सेवा बंद केल्याने उद्योग व्यवसायांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आजच्या काळात उद्योग व्यवसायासाठी इंटरनेट गरजेचे आहे. काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद केल्याने उद्योग व्यवसायांचे नुकसान होत आहे, असे आम्ही प्रशासनाला सांगितले, पण त्याचा काही परिणाम झालेला नाही. अर्थव्यवस्था कमकुवत होत असून त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये काही माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत, त्या अमेरिका व युरोपात उद्योग-व्यवसाय करतात. त्यांची सेवा खंडित झाली आहे. कारण इंटरनेट सेवा बंद आहे. हस्तकला क्षेत्राला फटका बसला आहे, जुलै व ऑगस्ट महिन्यात या उद्योगांना काम मिळत असते, त्यात ख्रिसमस व नवीन वर्षांसाठी काही वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. ही मागणी इंटरनेटवर नोंदवली जाते. पण, इंटरनेट बंद असल्याने या मागण्या नोंदवल्या गेलेल्या नाहीत. त्यातून पन्नास हजार कारागिरांना काम गमवावे लागले आहे. सरकारने या नुकसानीची जबाबदारी घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. केवळ उद्योग व्यवसायातच हा फटका बसत आहे, अशातला भाग नाही. जीएसटी, ऑनलाइन विवरण पत्र अशा काही घटकात तांत्रिक अडचणी आहेत. काही अटींमध्ये येथील उद्योगव्यवसाय बसत नाहीत. एकूण २००० कोटींचे विकास प्रकल्प आहेत. पण खोऱ्यातून लोक निघून गेल्याने त्यांना फटका बसला आहे, आता पर्यटक व इतरांप्रमाणे त्यांना दिलासा द्यावा लागणार आहे. उद्योग व्यवसाय करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर योजना देण्याची गरज आहे. ‘उद्योग व्यवसायात राजकारण नको’ काही उद्योग व्यवसाय धुरिणांना नजरकैदेत ठेवल्यात आले आहे. याबाबत काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष शेख आशिक म्हणाले की, हे दुर्दैवी आहे व काश्मीरमध्ये उद्योग व्यवसायात राजकारण आणता कामा नये. उद्योग व्यवसाय हे राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजेत. केसीसीआयने काश्मीर व्यापारी व उत्पादन महासंघाचे अध्यक्ष महंमद यासिन खान यांची सुटका करण्यासाठी प्रयत्न केले. काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या आईचे निधन झाले आहे. निदान मानवतावादी दृष्टिकोनातून तरी त्यांना सोडायला हवे होते. गुंतवणुकीला आमचा विरोध नाही, पण जर काही लोक गुंतवणूक करणार असतील तर त्यात आमचाही विचार घेतला गेला पाहिजे. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यापूर्वीही काश्मीरमध्ये गुंतवणूक आणण्याचा सरकारचा इरादा होता.
