आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदीत वाढ नवी दिल्ली : करोना काळात वैद्यकीय सुविधांची मोठी गरज असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सार्वजनिक आरोग्यासाठीची तरतूद वाढवण्याचे जाहीर केले. आरोग्य खर्चात वाढ करण्याशिवाय सरकारने आता गट पातळीवरील प्रत्येक ठिकाणी संसर्गजन्य रोग विभाग सुरू करणे, सरकारी निदान प्रयोगशाळा सुरू करणे हे निर्णय जाहीर केले असून त्यामुळे तळागाळापर्यंत चाचण्यांची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. सध्या आरोग्यावर एक टक्क्य़ाच्या आसपास खर्च होतो. आगामी काळात करोनासारख्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था सक्षम राहावी यासाठी सुधारणा गरजेच्या आहे. त्यामुळे खेडेगावांमध्ये आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, भविष्यकाळात अशा आपत्ती पुन्हा आल्यास त्याला तोंड देता यावे यासाठी सार्वजनिक आरोग्यातील गुंतवणूक वाढवण्यात येत आहे. साथीच्या रोग काळात ग्रामीण पातळीवर सरकारी प्रयोगशाळांची संख्या व जाळे वाढवल्याने आरोग्य पाहणी व तपासणीत सुधारणा करता येणार आहे. भविष्यातील संसर्गजन्य रोग साथींचाही विचार करून प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात येत आहेत. आरोग्य मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, साथीच्या रोगाचे नियंत्रण हे चाचणी क्षमतेवर विसंबून असते. त्यात चाचणी करणे, वेगळे करणे व मार्गदर्शक तत्त्वे पाळणे याला महत्त्व असते. आता चाचणी क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याने त्याचा फायदा होणार आहे. भारतीय वैद्यक संशोधन परिषद यापुढे राष्ट्रीय संस्थात्मक आरोग्य यंत्रणा सुरू करणार असून त्यात संशोधन प्रक्रियेला उत्तेजन दिले जाणार आहे. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्यात तंत्रज्ञानाचा वापर आरोग्य सेवांमध्ये केला जाणार आहे. आरोग्य मंत्रालयाने आतापर्यंत कोविड-१९ विरोधातील लढाईसाठी ४११३ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून केंद्र सरकारने प्रतिबंधासाठी १५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. ३७५० कोटींची जीवनावश्यक साधने तसेच ५५० कोटींचे चाचणी संच व इतर तपासणी सुविधा यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पन्नास लाखांचे विमा संरक्षण सरकारने दिले आहे. ई संजीवनी दूरसल्ला सेवा सुरू करण्यात आल्या असून ई- आरोग्य प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आरोग्य सेतू उपयोजनाच्या माध्यमातूनही देशातील हॉटस्पॉट ठरवण्यात मदत होत असून १० कोटी लोकांनी आरोग्य सेतू उपयोजन डाऊनलोड केले आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ५७ लाख पीपीई कीट डेलॉइट इंडियाचे अधिकारी चारू सेहगल यांनी सांगितले की, कोविड-१९ नियंत्रणासाठी तसेच उपचार सुविधांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद, माहिती तंत्रज्ञान सेवांचा वापर, या योग्य गोष्टी आहेत. कोविड-१९ व्यतिरिक्त इतर आजारांच्या रुग्णांना दूरसल्ला सेवेतून फायदा होईल. ८७ लाख एन ९५ मास्क पुरवण्यात आले असून ५७ लाख व्यक्तिगत सुरक्षा साधने (पीपीई कीट) उपलब्ध करण्यात आली आहेत, आरोग्य कर्मचारी व डॉक्टर यांच्या संरक्षणासाठी ते महत्त्वाचे आहे.
