नरेंद्र मोदी सरकारच्या अनेक महात्वाकांक्षी योजना पाहिल्या. पण या वेळी मोदी सरकार अशी योजना आणली आहे ज्याने आपल्यासारखे सर्वसामान्यसुद्धा कट्यधीश होऊ शकतात. नुकतेच नरेंद्र मोदींच्या केंद्र सरकारने बेनामी संपत्तीवर लक्ष्य करत योजना आणली आहे. यात सरकारी अधिकाऱ्यांना बेनामी संपत्तीची माहिती गुप्त पद्धतीने दिल्यास त्यांना १ कोटी पर्यंतच रोख बक्षीस देणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. वित्त मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, बेनामी संपत्तीची माहिती आयकर विभागाला कळवण्यात यावी. ‘बेनामी व्यवहार माहिती पुरस्कार योजना २०१८’ नुसार योग्य माहिती पुरवणाऱ्याला वित्त विभागाकडून १ कोटी पर्यंतच रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे. बेनामी व्यवहार माहिती कायद्यात २०१६ साली सुधारणा करण्यात आली आहे. बेनामी संपत्ती उघड करण्यासाठीच सरकारने रोख बक्षीस जाहीर करुन लोकांना यात सहभागी करुन घेतले आहे. या योजनेचे फायदा परदेशी नागरिकदेखील घेऊ शकतात. महत्वाच म्हणजे बेनामी संपत्तीची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख ही गुप्त ठेवली जाईल तसेच हे संपूर्ण प्रकरण अत्यंत गोपनीयतेने हाताळले जाईल. ‘बेनामी व्यवहार माहिती पुरस्कार योजना २०१८’, ची संपूर्ण माहिती आयकर विभागाच्या कार्यालयात तसेच त्यांच्या वेबसाइट उपलब्ध आहे. या योजनेचा उल्लेख अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केला होता. तसेच बेनामी व्यवहार आणि बेनामी कंपन्यांचे लक्षपूर्वक परीक्षण केले जाईल असे आश्वासन दिले होते.
