केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने पत्रकारांची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खोटी बातमी देणाऱ्या किंवा खोट्या बातम्या प्रसारित करणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता काही महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा किंवा कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. फेक न्यूजचा आलेख उंचावत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. सोमवारी माहिती व प्रसारण खात्याने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन या नियामक संस्थांना फेक न्यूज म्हणजेच खोटी बातमी कोणती हे ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. फेक न्यूजसंदर्भात या यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केल्यावर अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची (पीआयबी कार्डधारक) नोंदणी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित केली जाईल. १५ दिवसांमध्ये ही चौकशी पूर्ण करावी, असे या पत्रकात म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये खोट्या बातम्यांचे प्रमाण वाढल्याने हा निर्णय घेतल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. दोषी ठरल्यास शिक्षा काय? खोटी बातमी दिल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झाल्यास संबंधित अधिस्वीकृतीधारक पत्रकाराची (पीआयबी कार्डधारक) नोंदणी सहा महिन्यांसाठी निलंबित केली जाईल. पहिल्यांदा या प्रकरणात दोषी ठरल्यास ही कारवाई केली जाईल. दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास वर्षभरासाठी आणि तिसऱ्यांदा दोषी ठरल्यास नोंदणी कायमस्वरुपी रद्द केली जाईल. यामुळे खोटी बातमी देणाऱ्यांना आता पत्रकारिता सोडावी लागणार आहे. मात्र, या नियमाचा गैरवापरही केला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत असून सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
