अयोध्या जमीन व्यवहार अयोध्येतील राम मंदिर ट्रस्टच्या जमीन खरेदी भ्रष्टाचाराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी केली आहे. फेसबुक पेजवर त्यांनी म्हटले आहे की, लोकांच्या श्रद्धा व भक्तीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे मोठे पाप आहे. श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली असून त्यात त्यांच्या जवळच्या लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे भक्तांनी राममंदिरासाठी दिलेल्या देणग्यांतील पै-पैशाचा हिशेब देण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांची आहे. लोकांच्या श्रद्धा व भक्तीशी खेळ करण्यात येऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रस्टची व्यवस्था करण्यात आली होती. देशाच्या लोकांच्या वतीने आपण या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करीत आहोत. याबाबतचे आरोप फेटाळताना ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी सोमवारी असे म्हटले होते की, आमच्या व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता आहे. जमीन खरेदी व्यवहारात कुठलाही खोटेपणा नाही. पैसेही ऑनलाइन पद्धतीने विक्रेत्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. प्रियंका गांधी यांनी या आरोपाचे खंडन करताना सांगितले की, श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने जमीन खरेदीत घोटाळा केला आहे. १८ मार्च २०२१ रोजी दोन जणांनी अयोध्येतील जमीन दोन कोटींना घेतली. ती जमीन मंदिरासाठी नव्हती व मंदिर परिसरापासून दूर होती. २ कोटीला घेतलेली ही जमीन काही मिनिटांतच ट्रस्टने १८.५ कोटी रुपयांना विकत घेतली, असा आरोप प्रियंका यांनी केला आहे. याचा अर्थ सेकंदाला ५.५ लाख रुपयांनी जमिनीचा भाव वाढला असा होतो, असे स्पष्ट करून त्या म्हणाल्या की, यावर कुणी विश्वाास ठेवेल का, ते सोडा, हे पैसे देशातील लोकांनी देणगीच्या रूपात दिले आहेत. खरेदी करार व नोंदणीतील साक्षीदार सारखेच आहेत. एक साक्षीदार हे ट्रस्टचे विश्वास्त असून दुसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी पदाधिकारी आहेत. तर तिसरे भाजपचे अयोध्येतील नेते व माजी महापौर हे साक्षीदार आहेत.
