डीडीसीएतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण दिल्ली क्रिकेट संघटनेतील कथित भ्रष्टाचारावरून केंद्रीय अर्थमंत्री व संघटनेचे माजी अध्यक्ष अरुण जेटली यांच्याविरोधात चौफेर टीका झाल्यानंतर आता दिल्ली सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालात जेटली यांचा नामोल्लेखही करण्यात आलेला नसल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणावरून आप आणि काँग्रेससह विरोधकांनी जेटली आणि भाजपला चांगलेच जेरीस आणले होते; पण आता खुद्द दिल्ली सरकारने नेमलेल्या समितीच्या अहवालातच जेटली यांचे नाव नसल्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व विरोधकांची पंचाईत झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. आरोपांची व्याप्ती पाहता भारतीय क्रिकेट नियामक आयोगाने ही संघटना बरखास्त करावी, एवढीच महत्त्वपूर्ण शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. मागील महिन्यात दिल्ली सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या चौकशी समितीचे प्रमुख दिल्लीच्या दक्षता विभागाचे प्रधान सचिव चेतन सांघी होते. हीच फाईल ताब्यात घेण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने आपल्या कार्यालयावर छापा घातल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला होता. या कथित भ्रष्टाचारामागे जेटली असल्यामुळे त्यांना वाचविण्यासाठीच छाप्याचा घाट घालण्यात आल्याचे आप नेते वारंवार सांगत होते; परंतु या अहवालात जेटली यांच्या नावाचा दूरान्वयानेही निर्देश करण्यात आलेला नाही; तथापि या २३७ पानी अहवालात संघटनेतील कथित भ्रष्टाचाराबाबत केवळ काही निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत, ज्यात संघटनेच्या आर्थिक निधीतील कथित गैरव्यवहार, संबंधितांची परवानगी न घेता फिरोजशा कोटला मैदानात कॉर्पोरेट बॉक्सेसची उभारणी, खेळाडूंनी वय प्रमाणपत्रात केलेला घोळ आदी मुद्दय़ांचा समावेश आहे. तसेच, संघटनेतील कथित गैरव्यवहाराला रोखण्यासाठी पावले न उचलल्याबद्दल समितीने भारतीय क्रिकेट संघटनेची खरडपट्टी काढली. दिल्ली क्रिकेट संघटनेच्या प्रशासकाच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीचा सल्ला घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे. आयपीएल घोटाळ्याच्या तपासासाठी नेमलेली लोढा समिती सध्या ‘बीसीसीआय’च्या कार्यप्रणालीत सुधारणा सुचविण्यासाठीच्या शिफारशींवर काम करत आहे. या अहवालात जेटली यांचे नाव नसल्याचे समोर आल्यानंतर भाजपने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जेटली यांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. जेटली यांनी कुठलीही चूक केलेली नाही; परंतु केजरीवाल यांनी मात्र चुकाच केल्या. आप आणि काँग्रेस एकमेकांची भावंडेच आहेत. त्यांनी एक तरी भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध करावा. केजरीवाल यांनी जेटली यांची माफी मागितली, तरी त्यांच्याविरोधातील अब्रुनुकसानीचा दावा मागे घेण्यात येणार नाही, असे भाजप प्रवक्ते एम. जे. अकबर यांनी स्पष्ट केले. अरुण जेटली आणि भाजप चौकशी अहवालाचा चुकीचा अर्थ लावत असून चौकशीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेटलींना क्लीन चिट मिळाल्याचे भासवण्यात येत आहे; परंतु ते खरोखरच निष्पाप असतील, तर चौकशीला सामोरे जाण्यास का घाबरत आहेत? - अरविंद केजरीवाल
