बारावी परीक्षेच्या अंतर्गत मूल्यांकनाचे निकाल ३१ जुलैपर्यंत जाहीर करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सर्व राज्यांच्या शिक्षण मंडळांना दिले. विद्यार्थ्यांसाठी स्वत:ची मूल्यमापन पद्धत तयार करण्याचे प्रत्येक मंडळाला स्वातंत्र्य असून ‘सर्वांसाठी योग्य’ अशी एकच पद्धत असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. करोना महासाथीच्या काळात ज्यांच्या मंडळाच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यांकनाची एकसमान पद्धत लागू करण्याचे निर्देश आपण देणार नाही असे सांगतानाच; अशा पद्धती गुरुवारपासून १० दिवसांच्या आत तयार करून अधिसूचित कराव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने सर्व राज्य मंडळांना दिले. प्रत्येक शिक्षण मंडळ स्वायत्त असून त्यांना मूल्याकंनाची स्वत:ची पद्धत तयार करावी लागेल, असे मत न्या. अजय खानविलकर व न्या. दिनेश माहेश्वारी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. ‘मूल्यांकनाच्या पद्धती लवकरात लवकर आणि आजपासून १० दिवसांच्या आत तयार करून अधिसूचित करण्याचे, त्याचप्रमाणे आमच्या २२ जूनच्या आदेशांच्या संदर्भात सीबीएसई व आयसीएसई मंडळांसाठी ठरवून दिलेल्या ३१ जुलै २०२१ या मुदतीपर्यंत अंतर्गत मूल्यांकनाचे निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश आम्ही सर्व राज्य मंडळांना देत आहोत’, असे खंडपीठाने सांगितले. करोना महासाथीमुळे मंडळाच्या परीक्षा न घेण्याचे निर्देश राज्यांना द्यावेत, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
