प्रकृतीच्या चिंतेने बहुतांशजण आरोग्यविमा काढतात. प्रत्यक्षात काही आरोग्यसमस्या उद्भवल्या की त्यावरील उपचाराचा खर्च विमा कंपनीकडे मागितल्यास विमा कंपनी अमूक एक आजार आमच्या यादीत समाविष्टच नाही असे स्पष्ट करून हात झटकून मोकळी होते. मात्र, आता विमा कंपन्यांना असे हात झटकता येणार नाही. मद्रास उच्च न्यायालयानेच तसा आदेश दिला आहे.
एखाद्या व्यक्तीने आरोग्य विमा काढला असेल आणि विम्याचे संरक्षण असलेल्या काळात नोंदणीकृत रुग्णालयात कंपनीकडे नोंद नसलेल्या आजारावर उपचार घेतले असतील तर त्याला भरपाई मिळायलाच हवी. विमा कंपनी विमा धारकाचा भरपाईचा हक्क नाकारू शकत नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या. टी राजा यांनी नमूद केले. चेन्नईतील जी. सायमन ख्रिस्तुदास या व्यक्तीने सरकारी कर्मचारी आरोग्य निधी योजनेअंतर्गत विम्याची रक्कम मिळण्याबाबत केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांने नियमितपणे विम्याचे हप्त भरलेले असताना आणि नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचार करून घेतले असल्यामुळे प्रशासन याचिकाकर्ता सायमनचा दावा फेटाळू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच विम्याची रक्कम आठ टक्के व्याजदराने द्यावी, असा आदेश जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिला.
विमाधारकाने विमा कंपन्यांच्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या एखाद्या आजारावर उपचार करून घेतल्यास ती व्यक्ती विम्याच्या संरक्षणास पात्र ठरते आणि विमा कंपनी त्याला विम्याची रक्कम नाकारू शकत नाही.