केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने विशेष अधिसूचनेद्वारे ३४३ औषधांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर लागू केलेल्या बंदीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. या प्रकरणी काही औषध उत्पादक कंपन्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याच याचिकेवर पुढील सोमवारी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत ही तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. केंद्राने उत्पादक, वितरक आणि विक्रेत्यांना विश्वासात न घेता एकतर्फी घेऔषतलेला हा निर्णय तुघलकी असल्याचे म्हणत औषध विक्रेत्यांची संघटना ‘ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट’ने त्याविरोधात दंड थोपटले आहेत. फायझर आणि अ‍ॅबट या विदेशी कंपन्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली, पैकी फायझरने आपल्या ‘कोरेक्स’ या खोकल्यावरील औषधासाठी न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती आदेश मिळविला आहे. बंदी आणलेल्या औषधांचा बाजारामध्ये आणि विक्रेत्यांकडे उपलब्ध साठय़ाचा बाजारभाव हा ७,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारा आहे. मागील २५ वर्षांपासून वापरात असलेली औषधे अकस्मात मानवी वापरासाठी अपायकारक असल्याचे ठरवून त्यांची विक्री ताबडतोबीने थांबविण्याच्या आदेशाने ७,००० कोटी रुपयांची औषधे नष्ट करावी लागणार आहेत. याचा फटका वितरण प्रणालीत सामील आठ लाखांपेक्षा अधिक औषध विक्रेत्यांना सर्वाधिक बसणार आहे, असे नमूद करीत औषध विक्रेत्या संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी या निर्णयावर टीका केली. औषधी उद्योगानेही निर्णय घेण्याआधी संबंधित कंपन्यांशी विचारविनिमय केला गेला नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.
