पॅरिस येथील चर्चेत १५० देशांचे राष्ट्रप्रमुख सहभागी होणार मानवजातीचे भवितव्य ठरविणाऱ्या हवामानबदलाविरोधात पूर्ण ताकदीनिशी एकवटत १५० देशांचे राष्ट्रप्रमुख पॅरिस येथे भरणाऱ्या जागतिक परिषदेला सोमवारी हजेरी लावणार आहेत. सहा वर्षांपूर्वी कोपनहेगन येथे भरलेल्या परिषदेनंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असून आता हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाला प्रभावीपणे प्रतिबंध करणारा जागतिक करार प्रत्यक्षात आणण्यात पॅरिस परिषद सफल होईल, अशी आशा वर्तवली जात आहे. माल्टा येथे भरलेल्या राष्ट्रकुल परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी याच आशेचा पुनरुच्चार केला. या करारासाठी सर्व ग्रह अनुकूल असल्याचे चित्र दिसते आहे. तो प्रत्यक्षात यावा, यासाठी वेगवेगळ्या देशांची केवळ सरकारेच प्रयत्न करीत नसून व्यापारी जगत आणि नागरी संघटना या दोघांकडूनही आपापल्या परीने हातभार लावला जात आहे. त्यामुळे तो पॅरिस परिषदेतच प्रत्यक्षात येईल, याची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात येईल, असा आशावाद मून यांनी प्रकट केला. कोपनहेगन परिषदेत विकसित राष्ट्रांनी हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी करण्याकरिता विकसनशील राष्ट्रांना २०२०पासून १०० बिलियन डॉलरचे अर्थसहाय्य करण्याचे मान्य केले होते. पण, प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून विकसनशील राष्ट्रांच्या तोंडाला पानेच पुसली गेली. अमेरिकेसह इतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या या कृतीवर भारतासह इतर विकसनशील व तिसऱ्या जगातील देशांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. विकसनशील देशांना भरघोस आर्थिक मदत देण्यासोबत विकसित राष्ट्रांनी या देशांना स्वामित्वहक्काने संरक्षित केलेले तंत्रज्ञान कमी दरात उपलब्ध करून द्यावे, अशी भारताची मागणी आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून कार्बन वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करता येऊ शकेल.
