आसाममध्ये राज्य सरकारमार्फत चालविण्यात येणारे सर्व मदरसे बंद करून १ एप्रिल २०२१ पासून त्यांचे सार्वजनिक शाळांमध्ये रूपांतर करण्याबाबतचे विधेयक राज्य सरकारने सोमवारी मांडले. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे विरोध केला असतानाही शिक्षणमंत्री हिमंत विश्व सरमा यांनी दी आसाम रीपिलिंग बिल २०२० मांडले अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मांडले. विधिमंडळाचे तीन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले दी आसाम मदरसा एज्युकेशन (प्रॉव्हिन्सिअलायझेशन) अ‍ॅक्ट १९९५ आणि दी आसाम मदरसा एज्युकेशन (प्रॉव्हिन्सिअलायझेशन ऑफ सव्‍‌र्हिसेस ऑफ एम्प्लॉइज अ‍ॅण्ड री-ऑर्गनायझेशन ऑफ मदरसा एज्युकेशनल इन्स्टिटय़ूशन्स) अ‍ॅक्ट २०१८ हे कायदे रद्द करण्याचे नव्या विधेयकामध्ये प्रस्तावित आहे. मात्र खासगी मदरशांवर नियंत्रण ठेवणे अथवा तेही रद्द करण्यासाठीचे हे विधेयक नाही, सर्व मदरशांचे प्रथामिक, उच्च आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे आणि त्यांचा दर्जा त्याचप्रमाणे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि सेवाशर्ती यामध्ये बदल केला जाणार नाही, असे सरमा यांनी म्हटले आहे.
