आरुषी तलवार खून प्रकरणात तपास यंत्रणांनी खोटे पुरावे सादर केल्याचे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असून, याची अनेक उदाहरणे सविस्तर निकालपत्रात दिली आहेत.

सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वी याप्रकरणी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेले आरुषीचे आई-वडील राजेश व नूपुर तलवार यांच्या सुटकेचा आदेश देताना, ‘पुरावा जाणूनबुजून लपवण्यासाठी’ तपास यंत्रणांनी एका साक्षीदाराला पढवल्याचे आणि दुसरा साक्षीदार ‘तयार केल्याचे’ उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. वैद्यकीय आणि न्यायवैद्यक तज्ज्ञांनी काढलेल्या ‘व्यक्तिनिष्ठ निष्कर्षांचाही’ त्यांनी उल्लेख केला आहे.

mumbai high court gang rape marathi news
गंभीर स्वरूपाच्या खटल्यांना विलंब हा जामिनाचा आधार नाही, सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
mumbai high court evm purchase marathi news
“न्यायालय टपाल खाते आहे का ?”, मतदान यंत्र खरेदीसंदर्भातील याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाचे याचिकाकर्त्याला खडेबोल
mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
2008 Malegaon bomb blast case
२००८ मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण : साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर खरेच आजारी आहेत का ? प्रकृतीची शहानिशा करण्याचे विशेष न्यायालयाचे आदेश

न्या. बी.के. नारायण व न्या. ए.के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने २७३ पानांच्या निकालपत्रात नोंदवलेली ही उदाहरणे या प्रकरणाच्या व त्याच्या तपासाच्या प्रत्येक पैलूंचा ऊहापोह करणारी आहेत. गुन्ह्य़ाचा हेतू, गुन्ह्य़ात वापरलेले शस्त्र आणि खुनाच्या वेळी तलवार दाम्पत्याशिवाय इतर लोक घरात असण्याची शक्यता इ. पैलूंचा त्यात आढावा घेण्यात आला आहे.

आपल्या मुलीला हेमराजसोबत ‘आक्षेपार्ह अवस्थेत’ पाहिल्यानंतर राजेश तलवार यांना एकदम आलेला संताप हा खुनाचा हेतू असल्याचे सीबीआयने म्हटले होते. मात्र, डॉ. सुनीलकुमार दोहरे यांनी केलेल्या आरुषीच्या शवचिकित्सेच्या अहवालात आरुषीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा ‘दुरान्वयानेही निर्देश’ केलेला नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

सीबीआय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी कायद्याची चेष्टा केली आणि एखाद्या कल्पनारम्य चित्रपटाच्या दिग्दर्शकासारखे कृत्य केले, असे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले.