अफगाणिस्तानातील सर्व प्रांतांवर ताबा मिळवल्यानंतर तालिबाननं देशात सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार स्थापनेच्या कार्यक्रमासाठी तालिबाननं चीन, पाकिस्तान, रशिया, इराण, कतार आणि टर्कीला निमंत्रण पाठवलं आहे. या देशांनी यापूर्वीच तालिबान संघटनेशी संपर्क साधला आहे. अफगाणिस्तानात असलेल्या चीन, रशिया. टर्की आणि पाकिस्तानच्या दूतावासांनी आपलं तिथलं काम सुरुच ठेवलं आहे. दुसरीकडे तालिबाननं भारताशी कोणताही अधिकृत संपर्क साधलेला नाही. तालिबानचे प्रवक्ते जबीउल्ला मुजाहिद यांनी पुढच्या आठवड्यात सरकार स्थापन केलं जाईल असं सांगितलं आहे. आता युद्ध संपलं असून स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वांना स्वीकार होईल असं सरकार स्थापन करण्याचा तालिबानचा प्रयत्न आहे, असं त्यांनी सांगितलं आहे. जो कुणी शस्त्र हाती घेतो तो जनतेचा आणि देशाचा शत्रू असतो असंही त्यांनी सांगितल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. दुसरीकडे आक्रमक कधीच आपल्या देशाची पुनर्रचना करणार नाहीत याची जाणीव देशातील लोकांना आहे. ते करण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पुढच्या काही दिवसात काबुलमध्ये नव्या सरकारची घोषणा केली जाईल. या सरकारचं नेतृत्व तालिबानचा सहसंस्थापक मुल्ला अब्दुल घनी बरादर करण्याची शक्यता आहे. कतार, टर्की आणि संयुक्त अरब अमिरातच्या कंपनी काबुल विमानतळा पुन्हा सुरु करण्यासाठी काम करत आहे, असं तालिबानकडून सांगण्यात आलं आहे. तालिबानी नेत्यांच्या भेटीनंतर बदलले संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सूर; म्हणाले, “अफगाणिस्तानमध्ये लाखो…” तालिबानने १६ ऑगस्ट रोजी काबूलमधील राष्ट्राध्यक्षांच्या राजवाड्यामध्ये प्रवेश करुन सत्ता काबीज केल्यावर सत्ता स्थापनेची तारीख पुढे ढकलण्याची ही दुसरी वेळ आहे. या सुरु असणाऱ्या आठवड्याच्या शेवटच्या काही दिवसांमध्ये तालिबानकडून मंत्रालयांची जबाबदारी कोणाकडे देण्यात आलीय यासंदर्भातील घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. पंजशीरही जिंकलं : “देश युद्धातून पूर्णपणे बाहेर पडला असून आता नागरिक शांततेत, स्वातंत्र्यामध्ये आणि…”; तालिबानचा दावा दरम्यान, अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता काबीज करणाऱ्या तालिबानला मान्यता द्यावी की नाही यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघाची भूमिका स्पष्ट नसतानाच जागतिक स्तरावरील या सर्वात मोठ्या संघटनांपैकी एक असणाऱ्या युएनकडून तालिबानला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अफगाणिस्तानला आमची मदत मिळत राहील असं यूएनने स्पष्ट केलं आहे.
