जागतिक समुदायातील विविध देशांशी सुचवलेल्या अणुकराराबाबत सुधारणा इराणने फेटाळून लावल्या आहेत. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करार लागू ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचवल्या होत्या. इराण अणुकरारात कुठल्याही सुधारणा आता व पुढेही स्वीकारणार नाही. दुसरे कुठलेही प्रश्न किंवा अटी या अणुकराराशी जोडल्या तर ते मान्य केले जाणार नाही, असे इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणवरचे निर्बंध शुक्रवारी वाढवले आहेत. पण युरोपीय देशांनी अमेरिकेबरोबर काम करून इराणबरोबरच्या अणुकरारातील घातक तरतुदी काढून टाकण्यास मदत करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जर घातक तरतुदी काढल्या गेल्या नाहीत, तर अणुकरार अमेरिका रद्द करेल, असे त्यांनी सांगितले. नवीन करारात इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम वगळला जाईल, इराणच्या अणु प्रकल्पांवर निर्बंध लादले जातील, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. पण इराणचे परराष्ट्र मंत्री महंमद जावद झरीफ यांनी सांगितले की, २०१५ च्या अणुकरारावर फेरवाटाघाटी होणार नाहीत. अमेरिकेने शुक्रवारी निर्बंध लादले असून त्यात अमेरिकी अर्थ मंत्रालयाने १४ इराणी व्यक्तींवर लादलेले निर्बंध, इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावरचे निर्बंध यांचा समावेश आहे. इराणचे मुख्य न्यायाधीश अयातोल्ला सदेघ लारिजानी यांना निर्बंध यादीत टाकून अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या वाईट वर्तनातील सीमारेषा ओलांडली आहे असे इराणचे म्हणणे आहे. इराणने असा युक्तिवाद केला की, मानवी हक्क व क्षेपणास्त्र चाचणी या क्षेत्रातील निर्बधांमुळे इराणला अणुकरारातील आर्थिक फायद्यांपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे.
