अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अणुकराराविषयीच्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरील मतभेद मिटवण्यासाठी ओमान येथे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी आणि इराणचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद जवाद झरीफ यांच्यात झालेल्या चर्चेत कोणताही अंतिम तोडगा निघू शकला नाही. हा करार येत्या २४ नोव्हेंबपर्यंत अस्तित्वात येणे गरजेचे असल्याने दोन्ही नेत्यांनी आपापले प्राधान्य मुद्दे समोर ठेवले. रविवारी केरी आणि झरीफ यांच्या चर्चेची पहिली फेरी आटोपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी काही सकारात्मक बाजू स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती, परंतु इराणचा अणू कार्यक्रम हा पूर्णत: ऊर्जानिर्मितीसाठीच वापरला जाईल का, किंवा इराण अण्वस्त्रे बाळगणार नाही, याची हमी इराण कशी काय देणार याबाबत पाश्चिमात्य देशांना अद्याप हमी देण्यात आलेली नाही, हा मुद्दा अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मांडला होता. याउलट इराणला हा करार लवकरात लवकर कागदावर उतरवायचा आहे. अणू कार्यक्रमावरून अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रे आणि युरोपियन देशांनी लादलले र्निबध हटवण्यावर इराण सरकारचा भर आहे आणि त्यांच्यावर कराराच्या अंतिम मुदतीची टांगती तलवार आहे. परंतु काही अटी मान्य केल्या तर टप्प्याटप्प्याने र्निबध मागे घेतले जाऊ शकतात, असे संकेत देण्यात आले आहेत. इराणमधील अणुभट्टय़ांवरील अणुऊर्जा आयोगाची पाहणी आणि र्निबध उठवण्याच्या मोबदल्यात इराणला किती प्रमाणात आणि कोणत्या प्रकारचा युरेनियम पुरवायचा यावर दोन्ही बाजूंनी मतभेद कायम असल्याचे समजले जात आहे. आम्हाला बॉम्ब बनवायचा नाही. आमच्या अणुभट्टय़ांतून केवळ विजेचीच निर्मिती केली जाईल. कारण सध्या देशात विजेचा तुटवडा भासत आहे. त्यासाठी खनिज तेलावरील परावलंबन कमी करण्याचा उद्देश असल्याचे इराणने वारंवार अमेरिकेला सांगितले आहे.
