गुन्हेगारी खटल्यात दोषी ठरलेल्या नेत्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी टाकण्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहेत. तुम्ही या प्रकरणावर गप्प का असा सवालच सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. सुप्रीम कोर्टात काही महिन्यांपूर्वी एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. यात गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने दोन महिन्यांपूर्वी या याचिकेला पाठिंबा दर्शवला होता. मात्र बुधवारी झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने यू- टर्न घेतला. याप्रकरणात आम्ही ठोस भूमिका घेऊ शकत नाही असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. यावर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. तुमच्यासमोर गप्प बसणे हाच एकमेव पर्याय आहे का?, तुम्ही निर्णय घेणार की नाही फक्त एवढेच स्पष्ट करावे, तुम्ही गप्प कसे बसू शकता, तुमच्यावर दबाव असेल तर आम्हाला सांगा असा प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी निवडणूक आयोगावर केली. सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न विचारल्यावर निवडणूक आयोगानेही भूमिका मांडली. आम्हाला हा विषय कायदे मंडळाच्या अंतर्गत येतो असे वाटते. आम्ही यावर भूमिका घेऊ शकत नाही असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. दरम्यान, मार्चमध्ये निवडणूक आयोगाने राजकारणातून गुन्हेगारीचे उच्चाटन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीवर निवडणूक लढवण्यास आजन्म बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला होता.
