भारतात आत्मघातकी हल्ले, बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा कट देशात आत्मघातकी हल्ले, तसेच बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी कट रचत असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या आयसिसच्या १० हस्तकांची दिल्लीच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी १२ दिवसांच्या एनआयए कोठडीत रवानगी केली. दिल्लीसह उत्तर भारताच्या इतर भागांमध्ये राजकीय नेते आणि सरकारी आस्थापनांमध्ये ही घातपाती कृत्ये करण्याचा कट रचल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या लोकांनी फार मोठे कारस्थान रचले होते अशी गुप्तचर संस्थांची माहिती असून, या संपूर्ण कटाचा छडा लावण्यासाठी अटक करण्यात आलेल्यांची १५ दिवसांची कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केली होती. आपल्या तपासाचे फलित लोकांसमोर मांडण्यासाठी एनआयएने बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्वच बाबींचा एनआयएने पूर्वीच छडा लावला असल्याचे सांगून आरोपींची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. एम. एस. खान यांनी या मागणीला विरोधकेला. यानंतर न्यायालयाने आरोपींना १२ दिवसांची कोठडी मंजूर केली. कोठडीतील चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना ८ जानेवारीला न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार आहे. एका ‘मुफ्ती’सह १० आरोपींना चेहरे झाकलेल्या अवस्थेत आणि कडक सुरक्षा व्यवस्थेत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडे यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. त्यांनी या प्रकरणाची बंद कक्षात (इन कॅमेरा) सुनावणी केली. एनआयएने बुधवारी राजधानी दिल्ली तसेच उत्तर प्रदेशच्या विविध भागांमध्ये छापे घालून या आरोपींना अटक केली होती. मुफ्ती मोहम्मद सुहैल ऊर्फ हजरत (२९), अनास युनूस (२४), रशीद झफर राक ऊर्फ झफर (२३), सईद ऊर्फ सय्यद (२८), त्याचा भाऊ रईस अहमद, झुबैर मलिक (२०), त्याचा भाऊ झैद (२२), साकिब इफ्तेखार (२६), मोहम्मद इर्शाद (२०) आणि मोहम्मद आझम (३५) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. ‘इलेक्ट्रॉनिक संदेशवहनातील हस्तक्षेपामुळेच यश’ इस्लामिक दहशतवादाचा एक मोठा कट उधळून लावल्याबद्दल अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (एनआयए) प्रशंसा केली. इलेक्ट्रॉनिक संदेशवहनात अडथळा आणल्याशिवाय हे शक्य झाले नसते, याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. देशातील दहा तपास यंत्रणांना अशा रीतीने संचारयंत्रणेत हस्तक्षेप करण्याबाबत सरकारने गेल्या आठवडय़ात जारी केलेला आदेश वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे, हे उल्लेखनीय. दहशतवाद्यांचे धोकादायक जाळे मोडून काढून एनआयएने अतिशय चांगली कामगिरी केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक संदेशवहनात हस्तक्षेप केल्याशिवाय एनआयएला ही कामगिरी करणे शक्य झाले असते काय, असा प्रश्न जेटली यांनी ट्विटरवर विचारला. कुठल्याही संगणकात साठवलेल्या माहितीवर देखरेख ठेवणे, त्यात अडथळा आणणे आणि त्यातील माहितीची फोड करणे याबाबत १० तपास यंत्रणांना अधिकार देणारा आदेश सरकारने जारी केला आहे. या माध्यमातून सरकार ‘नागरिकांची हेरगिरी’ करत असल्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर जेटली यांनी हल्ला चढवला. अशा प्रकारे सर्वाधिक हस्तक्षेप यूपीए सरकारच्या काळात करण्यात आला होता. जॉर्ज ऑर्वेल नक्कीच मे २०१४ मध्ये जन्माला आला नव्हता, असेही जेटली आणखी एका ट्वीटमध्ये म्हणाले.
