भारतीय अवकाश संशोधन संस्था ‘इस्रो’चे माजी शास्त्रज्ञ एस. नंबी नारायणन यांना हेरगिरी प्रकरणात निष्कारण गुंतवल्याप्रकरणी अतिरिक्त भरपाई म्हणून १ कोटी ३० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. मंगळवारी सरकारने ही रक्कम नंबी यांच्या खात्यावर जमा केल्याचे वृत्त द हिंदून दिले आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या केरळ मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार ही अतिरिक्त भरपाई देण्यात आली आहे. केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरममधील न्यायलायामध्ये सरकारविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेचे प्रकरण न्यायालयाबाहेरच मिटवण्याच्या उद्देशाने ही भरपाई देण्यात आली आहे. यासंदर्भात सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलीस खात्याशी संबंधित निधीमधून ही अतिरिक्त भरपाईची रक्कम देण्यात आली आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नंबी यांना ५० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिला होता. या ५० लाखांशिवाय हा अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे. या प्रकरणामध्ये नंबी यांना १० लाखांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशी शिफारत मानवी हक्क आयोगाने केली होती. माजी मुख्य सचिव के. जयकुमार यांनी या प्रकरणासंदर्भातील आपला अहवाल सादर केल्यानंतर ही अतिरिक्त भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने नंबी नारायणन यांना ५० लाख रुपयांची भरपाई द्यावी. तसेच या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टातील निवृत्त न्या. डी के जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असे आदेशात म्हटले होते. नारायणन यांच्यावरील कारवाईत केरळ पोलीस दलातील कोणत्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता, त्यांचा हेतूकाय होता, या सर्व बाबींची चौकशी या समितीच्या माध्यमातून करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. इस्रोच्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये नारायणन यांनी मोलाची कामगिरी बजावली होती. मात्र, भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाबाबतचा गोपनीय दस्तऐवज दोघा शास्त्रज्ञांनी परकीयांच्या स्वाधीन केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर १९९४ मध्ये प्रचंड खळबळ माजली होती. यात नंबी नारायणन यांचे नाव देखील आले होते. या प्रकरणाचा तपास प्रथम केरळ पोलिसांनी केला आणि त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र सीबीआयला तसा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचे आढळले होते. नंबी या प्रकरणात अडकले नसते तर. १९९०च्या मध्यावर अमेरिकेच्या दबावाखाली रशियाने भारताला क्रायोजेनिक इंजिने देणे थांबवले. त्यामुळे ती देशांतर्गतच विकसित करणे क्रमप्राप्त बनले होते. तत्पूर्वी भारतीय अवकाश कार्यक्रमात घनरूप इंधनांऐवजी द्रवरूप इंधनांचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू होता. या दोन्ही कार्यक्रमांचे सूत्रधार होते नंबी नारायणन! विक्रम साराभाईंसारख्या द्रष्टय़ा संशोधकानेही, द्रवरूप इंधनांविषयी स्वत:ची खात्री पटलेली नसताना नारायणन यांना ते तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी कधी काळी अमेरिकेत पाठवले होते. आज द्रवरूप इंधन आणि क्रायोजेनिक या दोन्ही तंत्रज्ञानांवर हुकूमत मिळवून ‘इस्रो’ने भारतासह इतर अनेक देशांचे उपग्रह अवकाशात पाठवले आहेत. केरळमधील पोलीस, राजकारण्यांच्या खेळापायी नारायणन यांना तुरुंगात जावे लागले नसते, तर नवीन सहस्रकाच्या पहिल्याच दशकात भारत उपग्रह संशोधनात स्वयंपूर्ण बनू शकला असता आणि उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची बाजारपेठही बनू शकला असता.
