भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मोठ्या मंदीच्या दिशेने वाटचाल सुरु असून अर्थव्यवस्था आयसीयूत जात असल्याची चिंता देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर सरकारला दुहेरी ताळेबंदाच्या समस्येपासून सावध करतानाच यामुळे मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. हार्वर्ड विद्यापीठातील सेंटर फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट या विभागातील एका अहवालात सुब्रमण्यन यांनी हे भाष्य केले आहे. ते म्हणतात, सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला ट्वीन (दुहेरी) बॅलन्स शीटच्या (टीबीएस) दुहेरी लाटेचा सामना करावा करावा लागत आहे. ही स्थिती महामंदीच्या स्वरुपात परिवर्तीत होत आहे. सुब्रमण्यन यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, भारतातील आर्थिक मंदी ही सामान्य मंदी नाही. ही महामंदी आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेची गंभीर्याने काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दरम्यान, त्यांनी टीबीएस संकटाबाबत सरकारला सुचित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा प्रकार खासगी कार्पोरेट्स कंपन्यांकडून एनपीएच्या रुपातील वाढत्या कर्जाशी जोडलेला आहे. सध्या हार्वर्ड केनेडी स्कूलमध्ये प्राध्यापक असलेले सुब्रमण्यन यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या भारतातील कार्यालयाचे माजी प्रमुख जोश फेलमॅन यांच्यासह सहलेखक म्हणून लिहिलेल्या लेखामध्ये आपल्या मूळ टीबीएस आणि टीबीएस-२ यामधील फरक विशद केला आहे. त्यांनी म्हटले की, टीबीएस-१ हा सन २००४ ते २०११ या काळातील बँकेच्या कर्जांबाबत आहे. यावेळी गुंतवणूक उच्च पातळीवर सुरु होती. या काळात बँकांनी स्टील, वीज आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जे दिली होती. तर, टीबीएस-२ नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक घडामोडींवर आधारित आहे. यामध्ये बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अहवालात त्यांनी म्हटले की, नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम बँकांमध्ये जमा झाली. यातील मोठा हिस्सा एनबीएफसी कंपन्यांना देण्यात आला. त्यानंतर एनबीएफसी कंपन्यांनी हा पैसा रिअर इस्टेट क्षेत्रात गुंतवला. २०१७-१८ पर्यंत रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या ५ लाख कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता थकीत कर्जाच्या अर्ध्या हिस्स्याइतकी आहे. यासाठी एनबीएफसी कंपन्या जबाबदार होत्या. सुब्रमण्यन यांच्या मतानुसार, सप्टेंबर २०१८ मध्ये आयएल अँण्ड एफएस कंपनी बुडणे ही भूंकपाप्रमाणे घटना होती. ही घटना केवळ ९०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकीमुळे नव्हे तर पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज देण्यामुळे तसेच बाजारांना जागृत करणे आणि संपूर्ण एनबीएफसी क्षेत्राला अश्वस्त करण्यासाठी देखील प्रेरित करीत होती.
