देशभरातील विद्यापीठांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये २९ सप्टेंबर रोजी 'सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' साजरा करणे अनिवार्य नसल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. सरकारने काढलेल्या या आदेशावर काँग्रेसह विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन हा राजकीय डाव असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर सरकारने युटर्न घेतला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) गुरुवारी देशभरातील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना २९ सप्टेंबर रोजी 'सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' साजरा करण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी युजीसीने सर्व विद्यापीठांच्या कुलपतींच्या नावे परिपत्रक जारी केले होते. याद्वारे सर्जिकल स्ट्राइक दिनी काय कार्यक्रम घेणार याची माहिती मागवली होती. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सिब्बल म्हणाले, सरकारचा हा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. युजीसीकडे ८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आलेल्या नोटाबंदीच्या दिवशी देखील सर्जिकल स्ट्राइक दिवस साजरा करण्याची हिंमत आहे का?. या निर्णयाद्वारे लोकांना तुम्ही शिक्षित करीत आहात की भाजपाच्या राजकीय हेतूंची परिपूर्ती करीत आहात. दरम्यान, पश्चिम बंगालचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनी देखील शुक्रवारी युजीसीच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करीत हा भाजपाचा राजकीय डाव असून आमचे राज्य हा दिवस साजरा करणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. भाजपा लष्कराची प्रतिमा खराब करीत असून त्याला राजकीय रंग देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर अशा उद्योगांमधून एनडीए सरकार आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी युजीसीचा वापर करुन घेत आहे. अशा प्रकारे चहूबाजूंनी टीका होऊ लागल्याने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, हा निर्णय सगळ्यांसाठी अनिवार्य नाही. आम्ही शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थ्यांवर कोणतेही बंधन घातलेले नाही. आम्हाला अनेक विद्यार्थ्यांकडून आणि शिक्षकांकडून यासंदर्भात सूचना आल्या होत्या यामध्ये सर्जिकल स्ट्राइकची दुसरी वर्षपूर्ती साजरी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. ज्या महाविद्यालयांनी अशी मागणी केली आहे त्यांच्यासाठी आम्ही माजी लष्करी अधिकाऱ्यांची व्याख्याने आयोजित करणार असून सुरक्षा दले देशाची सुरक्षा कसे करतात तसेच सर्जिकल स्ट्राइक कसे केले जाते याची माहिती देणार आहोत.
