कर्नाटकातील मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामींच्या सरकारवरील संकट दूर होत नसल्याचे दिसत आहे. गुरूवारी विश्वासदर्शक ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू झाली. मात्र काँग्रेस आणि जेडीएस दोन्ही पक्ष मतदान करण्यास काहीसे मागेपुढे पाहत असल्याचे दिसून येत आहे. तर चर्चे दरम्यान आपली बाजू मांडताना सभागृहात काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लागू होत असेल किंवा मग आमचा व्हीप कामी येत असेल तर दोन्ही बाजूंनी आमच्या सरकारवरचे संकट कायम आहे. सिद्धरामय्या जेव्हा बोलत होते तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत सांगितले. यादरम्यान त्यांनी सांगितले की, आमच्या पक्षाकडून काढण्यात आलेला व्हीप लागू होत असेल आणि जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आमदार विधानसभेत येण्यास बांधील नसतील तर, अशावेळी आमच्या सरकारवरील संकट कायम राहील. सभागृहात जर पक्षनेता व्हीप काढत असेल तर सर्व सदस्यांना हजर राहावे लागते. गैरहजर राहणाऱ्यांवर कारवाईसाठी पक्षनेता अध्यक्षांकडे मागणी करू शकतो. या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी करत त्यांचा राजीनामा किंवा मग अपात्रतेबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आला होता. तर आमदारांना विधानसभेत येण्याची किंवा न येण्याची मूभा देण्यात आली. आता जर आमदारांच्या अनुपस्थितीत विश्वास प्रस्तावावर मतदान होत असेल तर, कुमारस्वामींच सरकार अल्पमतात येऊ शकते. गुरूवारी जेव्हा सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा जवळपास १९ आमदार अनुपस्थित होते. अशावेळी भाजपा सातत्याने काँग्रेस - जेडीएस सरकारवर मतदान टाळण्यासाठी मुद्दाम चर्चा वाढवत असल्याचा आरोप करत आहे. विश्वासदर्शक ठरावावर चर्चेसाठी काँग्रेस आणि जेडीएसने आपल्यावतीने एकुण २६ जणांची नावं अध्यक्षांकडे दिली आहेत.
