युरोपियन महासंघची मंगळवारी संपलेली बैठक ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी बैठक असल्याचं म्हटलं जात आहे. बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्समध्ये शुक्रवारी सुरु झालेली युरोपियन महासंघाची बैठक शनिवारी संपणार होती, पण तसं झालं नाही. दरम्यान, ही बैठक त्या दिवशी रात्रभर चालली. त्यानंतर रविवार, सोमवार आणि मंगळवार या तिनही दिवशी ही बैठक सुरू होती. अखेर मंगळवारी सकाळी एका महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यानंतर युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल यांनी जर्मनीच्या वेळेनुसार पहाटे साडेपाच वाजता एक शब्द ट्विट केला, “डील!”

फ्रान्स २४ ने एफपी, एपी आणि रॉयटर्सच्या हवाल्यानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. या बैठकीदरम्यान तब्बल १ हजार ८०० अब्ज युरोंच्या मदत निधीसाठी करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दरम्यान, पुढील सात वर्षांसाठी युरोपियन महासंघाच्या देशांच्या मदतीसाठी हे पॅकेज तयार करण्यात आलं आहे. यापैकी ७५० अब्ज युरोंची रक्कम अनुदान आणि कर्जाच्या रूपात देण्यात येणार आहे. “आम्ही करून दाखवलं. युरोप एकत्र आहे आणि ही एक चांगली डील आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे ही सद्यस्थितीकडे पाहता युरोपसाठी उत्तम डील आहे,” असं मत युरोपिय परिषदेचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल यांनी सांगितलं.

युरोपियन देशांमधील ही बैठक तब्बल ९० तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी सुरू होती. “सर्वच युरोपियन देशांसाठी हा कठिण काळ आहे. या कठिक काळात आम्ही अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि कठिण विषयावर चर्चा केली,” असंही ते ९० तास सुरू असलेल्या बैठकीबाबत बोलताना म्हणाले. तसंच बैठकीनंतर युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेय लायन यांनी मार्गदर्शन केल्याबद्दल जर्मनीच्या चान्सलर एन्जेला मार्केल यांचेही आभार व्यक्त केले. “संपूर्ण युरोपसाठी हा मोठा बदल आहे. या संकटातून आपल्याला बाहेर पडायचं आहे. आज आम्ही एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे आणि आम्हाला त्यावर अभिमान असायला हवा. आम्ही उज्ज्वल भविष्यासाठी एक मोठं पाऊल उचलत आहोत,” असंही उर्सुला फॉन डेय लायन म्हणाल्या.

इतिहासातील सर्वात मोठं संकट

या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर सुटकेचा निश्वास टाकल्याचं मत जर्मनीच्या चान्सलर एंजेला मर्केल यांनी व्यक्त केलं. “सध्या आलेलं संकट हे युरोपियन महासंघाच्या इतिहासातील सर्वात मोठं संकट आहे. सर्वांनी एकत्र मिळून निर्णय घेतला त्याबाबत आनंद आहे,” असं मर्केल म्हणाल्या.

दोन भागांमध्ये विभाजन

२७ देश असलेला युरोपियन महासंघ या शिखर परिषदेत दोन भागांमध्ये विभागलेला पाहायला मिळाला. एकीकडे नेदरलँड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क आणि स्वीडनसारखे देश होते. त्यांना फ्रुगल फोर म्हणून ओळखलं जातं. तर यामध्ये फिनलँडनंदेखील त्यांचीच साथ दिली. हे पाच देश कमी अनुदान आणि कर्ज घेण्याच्या बाजूने होते. तसंच त्यांना ज्यामुळे देशांना कर्ज घेण्यात अडचणी निर्माण होती अशा अटीही लावण्याच्या तयारीत हे देश होते. अशातच पोलंड आणि हेंगेरीसारख्या देशांना संकटाचा सामना करावा लागला असता.

युरोपचा मार्शल प्लॅन

स्पेनचे पंतप्रधान पेद्रो सांचेज यांनी हा युरोपसाठी मार्शल प्लॅन असल्याचं म्हटलं. तसंच पुझील सहा वर्षांमध्ये यामुळे स्पेनची अर्थव्यवस्थेला १४० अब्ज युरोंचा फायदा होणार असल्याचं ते म्हणाले. युरोपमध्ये स्पेन आणि इटली या देशांवर करोना विषाणूचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. अशातच या दोन्ही देशांना मदतीची अपेक्षा होती. परंतु कर्जात असलेल्या ग्रीस, पोर्तुगाल आणि आयर्लंड सारख्या देशांना बेल आऊट पॅकेज नको होतं. फ्रुगल फोरच्या अटी त्यांच्यावर भारी पडल्या असत्या. परंतु दोन्ही देशांनी मध्य काढल्यानं यावर सर्वांचं एकमत झालं.