जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम ३७०ला घटनेत कायमस्वरूपी स्थान मिळाले असून, ते रद्द केले किंवा परत घेतले जाऊ शकत नाही अथवा त्यात दुरुस्ती केली जाऊ शकत नाही, असा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कलम ३७०चा उल्लेख ‘तात्पुरती तरतूद’ असा करण्यात येऊन त्याचा समावेश ‘तात्पुरत्या, संक्रमणात्मक आणि विशेष तरतुदी’ अशा शीर्षकाच्या परिच्छेद १२ मध्ये करण्यात आला असला, तरी त्याने घटनेमध्ये कायमस्वरूपी स्थान मिळवले असल्याचे न्या. हसनैन मसुदी व न्या. जनक राज कोतवाल यांच्या खंडपीठाने ६० पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. जोवर राज्याची विधानसभा (कॉन्स्टिटय़ूअन्ट असेम्ब्ली) भंग होण्यापूर्वी ती हे कलम रद्द करण्याची किंवा त्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस करत नाही, तोवर हे कलम रद्द होण्याच्या किंवा दुरुस्तीच्या पलीकडे असल्याचे नमूद करतानाच, घटनेच्या कलम ३५अ अन्वये राज्यात सध्या लागू असलेल्या कायद्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे, ही बाब न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जम्मू-काश्मीरने भारताच्या भूप्रदेशाचा भाग होताना स्वत:चे मर्यादित सार्वभौमत्व कायम राखले होते आणि हे राज्य इतर संस्थानांसारखे भारतात सामील झाले नाही, याची न्यायालयाने आठवण करून दिली. याच मर्यादित सार्वभौमत्वात या राज्याला विशेष दर्जा प्राप्त आहे. ’कलम ३७०(१) नुसार राष्ट्रपतींना घटनेतील कुठलीही तरतूद राज्याला योग्य त्या ‘अपवाद व दुरुस्त्यांसह’ लागू करण्याचा अधिकार आहे, मात्र तो राज्य सरकारशी सल्लामसलत किंवा त्यांची सहमती यांच्या अधीन असल्याचा न्यायालयाने उल्लेख केला. ’कलम ३७० यापुढे लागू राहणार नाही किंवा आपण केलेल्या शिफारशींमध्ये नमूद केलेल्या अपवाद आणि दुरुस्त्यांसह लागू राहील; अशी शिफारस करण्याचा अधिकार या कलमाच्या उपकलम (३) नुसार विधानसभेला देण्यात आला आहे. केवळ अशा शिफारशीच्या आधारावरच राष्ट्रपती घटनेच्या कलम ३७०(३) अन्वये जाहीर अधिसूचना काढून कलम ३७० निर्दिष्ट तारखेपासून लागू राहणार नाही किंवा दुरुस्त्यांसह लागू राहील असे घोषित करू शकतात, असे उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
