कुख्यात अतिरेकी हाफिझ सईदच्या जमात उद दवा या संघटनेवर पाकिस्तानने बंदी घातली ही महत्त्वाची बाब आहे पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलली गेली पाहिजेत, असे मत लष्कराने व्यक्त केले आहे.
जमात उद दावावर बंदी घालण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते यावर सगळे अवलंबून आहे, असे श्रीनगरचे कोअर कमांडर लेफ्टनंट जनरल सुब्रता साहा यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भारत भेटीसाठी सर्व ती सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आली आहे. अध्यक्षांच्या भेटीच्यावेळी कुणी हल्ल्याचा प्रयत्न केल्यास तो उधळून लावण्यास आम्ही सज्ज आहोत.
गेल्या वर्षभरात सुरक्षा दलांनी चांगले यश मिळवले असून काश्मीर खोऱ्यात प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर किमान १५० अतिरेकी घुसखोरीसाठी दबा धरून बसल्याचे वृत्त आहे असे त्यांनी सांगितले.
आतापर्यंतच्या माहितीनुसार १७ अड्डय़ांवर १५० ते १६० अतिरेकी घुसखोरीच्या तयारीत आहेत असे ते म्हणाले.
पाकिस्तानची केवळ जुजबी कारवाई
पाकिस्तानने अगोदरच्या बातम्यांनुसार जमात उद दवा या मुंबई हल्ल्यात सामील असलेल्या दहशतवादी संघटनेवर बंदी घातलेली नाही तर काही जुजबी कारवाई या संघटनेवर सुरू केली आहे ,असे सांगण्यात आले. जमात उद दावा या संघटनेने नोव्हेंबर २००८ मध्ये भारतात हल्ला केला होता त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी त्या संघटनेवर बंदी घातली होती. त्यानुसार बँक खाते सील करणे, शस्त्रास्त्र नियंत्रण व प्रवास बंदी या कारवाईची अपेक्षा होती  त्याप्रमाणे आम्ही केले आहे, संघटनेवर बंदी घातलेली नाही असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. ही लष्कर ए तोयबाचीच संघटना असून तिच्यावर बंदी घालण्यात आल्याचे अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भारत दौऱ्याच्या निमित्ताने जाहीर करण्यात आले होते पण पाकिस्तानने बंदी घातल्याचे अधिकृत जाहीर केलेले नाही. पाकिस्तानचे उच्चायुक्त अब्दुल बसित यांनी काल दिल्लीत असे सांगितले होते की, संयुक्त राष्ट्रांनी या संघटनेबाबत जो ठराव केला होता त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.