घटनेतील ३५- अ कलमानुसार जम्मू- काश्मीरला मिळालेल्या विशेष दर्जाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे संकेत दिले आहेत. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे या याचिका वर्ग करता येतील असे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे. जम्मू-काश्मीरला कलम ३५ अ नुसार विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. यानुसार जम्मू- काश्मीरमधील नागरिकांना स्थायी नागरिकत्व मिळते. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. कलम ३५ अ रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्ते चारूवली खुराणा यांनी कोर्टात केली आहे. '३५ अ' लैंगिक भेदभाव करत असून यातून संविधानातील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. संविधानात स्त्री आणि पुरुषांना समान हक्क आहेत. पण ३५ अ मध्ये पुरुषांना जास्त अधिकार मिळतात. ३५ अ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने परराज्यातील पुरुषाशी लग्न केल्यास ती जम्मू-काश्मीरची नागरिक राहत नाही. तिला राज्यात जागा विकत घेता येत नाही, राज्यात सरकारी नोकरी मिळत नाही तसेच राज्यात मतदानाचा हक्कही हिरावला जातो. तर याऊलट राज्यातील पुरुषाने परराज्यातील महिलेशी लग्न केल्यास त्या महिलेला जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व मिळते आणि तिलादेखील विशेष अधिकार प्राप्त होतात याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले होते. सोमवारी सुप्रीम कोर्टात न्या. दीपक मिश्रा आणि ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाकडे सुनावणी झाली. तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे याप्रकरणाची आधीच सुनावणी सुरु आहे. या सर्व याचिका एकत्र करुन पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणी घेता येईल. पण यासाठी तीन सदस्यीय खंडपीठालाच शिफारस करता येईल असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. कायद्यात त्रुटी असतील तर ते प्रकरण घटनापीठाकडे जाऊ शकेल असे त्यांनी नमूद केले.
