पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू सहकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना खास मोहिमेतंर्गत काश्मीरमध्ये पाठवण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यापासून अजित डोवाल स्वत: काश्मीर खोऱ्यामधून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. भारतीय जनतेला अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बसून कारभार करताना पाहण्याची सवय आहे.

पण अजित डोवाल मात्र या समजाला अपवाद ठरले आहेत. अजित डोवाल यांनी कार्यालयात बसून राहण्याऐवजी स्वत: रस्त्यावर उतरले व स्थानिक जनतेशी संवाद साधला. काश्मीर खोऱ्यातील शोपियन हा संवेदनशील भाग आहे. अजित डोवाल यांनी बुधवारी शोपियनमधील रस्त्यावर उतरुन जनतेसोबत भोजन घेतले. स्थानिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले व त्यांना कलम ३७० रद्द करण्यामागची सरकारची भूमिका समजावून सांगितली. त्याचवेळी डोवाल यांनी खोऱ्यात तैनात असलेल्या जवानांनाही मार्गदर्शन केले.

…म्हणून मोदी सरकारने NSA अजित डोवाल यांना पाठवलं श्रीनगरला
जम्मू-काश्मीरमध्ये आकाराला येणाऱ्या नव्या प्रशासकीय रचनेत अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांच्या वाटप प्रक्रियेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना काश्मीरला पाठवण्यात आले आहे. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिले आहे. दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नवीन प्रशासकीय रचना तयार करण्यासंदर्भात अजित डोवाल नोकरशहा, सुरक्षा पथकांसह काश्मीरमधल्या सर्व हिस्सेदारांशी चर्चा करणार आहेत.

नव्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक जनतेला कुठलाही त्रास होऊ नये असा नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे काश्मीरमधली परिस्थिती हाताळण्यासाठी अजित डोवाल यांना श्रीनगरला पाठवण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन भागांमध्ये विभाजन करणारे ऐतिहासिक जम्मू-काश्मीर पूनर्रचना विधेयक राज्यसभा आणि लोकसभेत मंजूर झाले आहे.