जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभेनंतर लोकसभेतही मंजूर झालं आहे. ३५१ विरुद्ध ७२ मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यावेळी जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचं विधेयकही ३६६ विरुद्ध ६६ मतांनी मंजूर करण्यात आलं. जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल मोदी सरकारने सोमवारी उचलले होते. त्याचबरोबर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. या निर्णयानंतर विरोधकांकडून जोरदार टीका सुरु झाली होती. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा तसेच ३७० नुसार केलेल्या सर्व अन्य दुरुस्त्या गैरलागू करण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला गेला होता मात्र, त्याआधीच राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली. त्यामुळे या प्रस्तावावरील चर्चा ही निव्वळ औपचारिकता ठरली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करत असल्याची माहिती दिली होती. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आलं. यावेळी मोठ्या फरकाने लोकसभेत विधेयक मंजूर झालं असून काश्मीरमधून ३७० कलम हद्दपार झालं आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी सकाळी अधिसूचना जारी करीत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केला. अनुच्छेद ३७० पूर्णत: संपुष्टात आणलेले नाही. त्यातील उपकलम १ कायम असून त्याद्वारे या अनुच्छेदातील अन्य सर्व विशेष लाभ राष्ट्रपतींनी विशेषाधिकारानुसार रद्द करण्यात केले आहेत. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने याच अनुच्छेदाचा आधार घेऊन १९५४मध्ये लागू केलेला अनुच्छेद ३५-अ देखील आता घटनाबाह्य़ ठरला. त्यामुळे राज्याबाहेरील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करता येणार आहे. आर्थिक दुर्बलांसाठी लागू होणारे दहा टक्के आरक्षणही आपोआप लागू होईल. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट असल्याने हे विधेयक तेथील विधानसभेऐवजी संसदेत मांडण्यात आले. अनुच्छेद रद्द करण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि हा संपूर्ण भूप्रदेश केंद्रशासित करणारे विधेयकही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडले. हे विधेयक १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी संमत करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर तसेच, लडाखला दहा टक्के आर्थिक आरक्षण लागू करणारे विधेयकही आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले होते.
