जम्मू काश्मीरमधील कठुआ बलात्कार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाविरोधातील (एसआयटी) सहा सदस्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश स्थानिक न्यायालयाने पोलिसांना दिला आहे. एसआयटीवर साक्षीदारांवर खोटी साक्ष देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचा तसंच धमकावण्यात आल्याचा आरोप आहे. कठुआ येथे आठ वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार केल्यानंतर अमानुष अत्याचार करत हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणानंतर मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. लोकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात आला होता. साक्षीदार असणारे सचिन शर्मा, नीरज शर्मा आणि साहिल शर्मा यांच्या याचिकेची दखल घेत न्यायदंडाधिकारी प्रेम सागर यांनी जम्मूचे वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक सचीन शर्मा यांना एसआयटीच्या सहा सदस्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. याचवर्षी जून महिन्यात जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह यांनी मुख्य आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी इतर तिघांना पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. एसएसपी तेजिंदर सिंह यांनी इंडियन एक्स्पेसशी बोलताना आपल्याला अद्याप न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाली नसल्याचं सांगितलं आहे. "मला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहिती मिळाली आहे. आदेश आल्यानंतर पुढची कारवाई ठरवू," असं त्यांनी सांगितलं आहे. कठुआ बलात्कार प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी तत्कालीन पीडीपी-भाजपा सरकारने एसआयटी गठीत केली होती. त्यावेळी मेहबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्रीपदी होत्या. या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. त्यावेळी भाजपाचे दोन मंत्री चौधरी लाल सिंह आणि चंदर प्रकाश गंगा यांनी उघडपणे आरोपींच्या कुटुंबाची बाजू घेत सीबीआय तपासाची मागणी केली होती. यानंतर झालेल्या टीकेनंतर दोघांनाही मंत्रीमंडळातून बाहेर काढण्यात आलं होतं. कठुआ येथे वकिलांनी क्राइम ब्रांचच्या अधिकाऱ्यांना चार्जशीट दाखल करण्यापासून रोखल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे प्रकरण पठाणकोट येथे हस्तांतरित करण्यात आलं होतं.
