गुजरातमधील निलंबित माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ताब्यात असणाऱ्या आरोपीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी न्यायालयाने संजीव भट्टला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. जामनगर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. संजीव भट्ट याच्यासोबत अजून एक पोलीस अधिकारी प्रवीण सिंह यालाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

१९९० मध्ये जामनगरमध्ये भारत बंददरम्यान हिंसाचार झाला होता. यावेळी संजीव भट्ट जामनगर येथे एएसपी म्हणून कार्यरत होते. यावेळी ११३ लोकांना पोलिसांनी अटक केली होती. यामधील २५ जण जखमी झाले होते, तर आठ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतर एक आरोपी प्रभुदास माधवजी वैश्नानी यांचा मृत्यू झाला होता. संजीव भट्ट आणि त्याच्या सहाकाऱ्यांवर आरोपीला कोठडीत मारहाण करण्याचा आरोप करण्यात आला होता. संजीव भट्ट आणि इतरांविरोधात याप्रकरणी गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. पण गुजरात सरकारने खटला चालवण्याची परवानही दिली नव्हती. अखेर २०११ मध्ये राज्य सरकारने संजीव भट्ट याच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी दिली.

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
article about conspiracy to defame the judiciary constitution protection by judiciary
लेख : न्यायपालिकेच्या बदनामीचे षड्यंत्र!
allahbad highcourt on vyasji ka tehkhana
Gyanvapi Case : ‘व्यासजी का तहखाना’मधील पूजा थांबविण्याच्या मुलायम सरकारच्या आदेशाला न्यायालयाने बेकायदा का ठरवले?
Punishment of senior citizen doctor held responsible for patient death upheld  Mumbai
रुग्णाच्या मृत्युला जबाबदार ठरलेल्या ज्येष्ठ नागरिक डॉक्टरची शिक्षा कायम; मात्र वयामुळे शिक्षा भोगण्याचे आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

बुधवारी १२ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संजीव भट्टच्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्यास नकार दिला होता. भट्ट याने याचिकेत ११ साक्षीदारांची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली होती. २०११ मध्ये कोणतीही परवानगी न घेता कर्तव्यावर गैरहजर राहिल्याने तसंच सरकारी वाहनांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी संजीव भट्टवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यानंतर ऑगस्ट २०१५ मध्ये निलंबन करण्यात आलं.

गुजरात उच्च न्यायालायने खटला सुरु असताना काही अतिरिक्त साक्षीदारांना साक्ष देण्यासाठी समन्स देण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कनिष्ठ न्यायालयाने ३० वर्ष जुन्या प्रकरणात २० जून रोजी निर्णय सुरक्षित ठेवला असल्याची माहिती दिली होती.