जपानने सत्तर वर्षांनी प्रथमच आपले सैन्य परदेशात लढण्यासाठी पाठवण्यास परवानगी दिली आहे, त्याबाबतची वादग्रस्त सुरक्षा विधेयके तेथील संसदेने शनिवारी पहाटे मंजूर केली. देशातील लष्करावर असलेले र्निबध शिथिल करण्याच्या उद्देशाने खासदारांनी ही विधेयके मंजूर केली आहेत. दरम्यान संसदेबाहेर हजारो लोकांनी या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी निदर्शने केली. ही विधेयके मंजूर झाल्याने आता जपान हा देश त्यांचे सैन्य मित्र देशांच्या संरक्षणासाठी पाठवू शकेल. जपानमध्ये कधी नव्हता एवढा जनक्षोभ या विधेयकांच्याविरोधात व्यक्त झाला. दहा हजाराहून अधिक लोकांनी रस्त्यावर जमून त्याला विरोध केला. वरिष्ठ सभागृहाचे अध्यक्ष मसाकी यामाझाकी यांनी सांगितले की, १४८ खासदारांनी विधेयकांच्या बाजूने तर ९० जणांनी विरोधात मतदान केले. या विधेयकांवर संसदेबाहेर निदर्शने झाली किमान ११ हजार लोक यावेळी उपस्थित होते. पंतप्रधानांचा धिक्कार करीत त्यांनी राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याची मागणी केली. राष्ट्रवादी पंतप्रधान शिन्झो अ‍ॅबे यांनी सांगितले की, जपानच्या लष्करी सुधारणांमध्ये आतापर्यंत स्वसंरक्षणावर भर होता. चीन व उत्तर कोरियाकडून धोका वाढल्याने आता नवीन कायदे करावे लागत आहे. विरोधकांनी म्हटले आहे की, अमेरिका जपानला दूरवर कुठेतरी चाललेल्या युद्धात ओढत आहे. राज्यघटना तसेच राष्ट्रातील लोकांच्या भावनांची कुचेष्टा केली जात आहे. विरोधकांचा कडाडून विरोध दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानी सैन्याला परदेशात लढण्यासाठी जाण्याची पहिल्यांदाच मुभा देण्याबाबत संसदेने एका रात्रीत केलेले कायदे म्हणजे देशाच्या इतिहासावरील ‘काळा डाग’ असल्याचे सांगून, त्याला आव्हान देण्याची प्रतिज्ञा विरोधकांनी केली आहे. गेले अनेक दिवस या विषयावर क्लिष्ट वादविवाद आणि अनेकदा शारीरिक हाणामारी झाल्यानंतर पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांच्या नेतृत्वातील जपानच्या सत्ताधारी आघाडीने पहाटेच्या वेळी हे कायदे संमत करून घेतले. गेल्या ७० वर्षांत पहिल्यांदाच हे नवे कायदे, जपानवर हल्ला झालेला नसला तरीही सरकारला आपल्या मित्रदेशांचे संरक्षण करण्यासाठी आपले सैन्य जगात इतरत्र पाठवण्याचा अधिकार देणार आहेत. वाढती आक्रमकता दाखवणारा चीन आणि अस्थिर उत्तर कोरिया यांच्यापासून असलेल्या धोक्यापासून संरक्षणासाठी हे कायदे आवश्यक असल्याचा पंतप्रधानांचा युक्तिवाद आहे. मात्र, या बदलाचा निषेध करणाऱ्या विरोधकांनी त्याविरुद्ध शक्य ते सर्व करण्याची शपथ घेतली आहे. यात डेमॉकॅट्रिक पार्टी ऑफ जपान, सोशल डेमॉक्रॅटिक पार्टी वगैरेंचा समावेश आहे. अ‍ॅबे यांचे मंत्रिमंडळ गुन्हेगारांचे असून त्यांना येथून हाकलून लावा, असे आवाहन ज्येष्ठ सदस्य मिझुहो फुकुशिमा यांनी सुमारे दहा हजार प्रेक्षकांच्या जमावासमोर केले.
