आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या जाट समुदायाच्या नेत्यांनी ३ एप्रिलपर्यंत आपले आंदोलन स्थगित केले आहे. सध्या हरयाणा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असून, त्यामध्ये आरक्षणाबाबतचे विधेयक संमत होण्यासाठी सरकारला वेळ देण्यास जाट नेत्यांनी सहमती दर्शवली. जाट आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष यशपाल मलिक यांनी याबाबतची घोषणा केली. त्यांनी हरयाणाचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांशी चर्चा केली. विधानसभेचे अधिवेशन ३१ मार्चला संपत आहे. मात्र त्या कालावधीत सरकारला विधेयक संमत करून घेता आले नाही तर नवी दिल्लीत ३ एप्रिलला होणाऱ्या बैठकीत पुढील निर्णय घेऊ असा इशारा मलिक यांनी दिला. ३ एप्रिलपर्यंत कुणीही निदर्शने करू नयेत, अशा सूचना त्यांनी जाट नेत्यांना दिल्या आहेत. हरयाणा सरकारने यापूर्वीच जाट नेत्यांना आरक्षणाबाबतचे विधेयक संमत करून घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. हरयाणा सरकारशी झालेल्या चर्चेबाबत मलिक यांनी समाधान व्यक्त केले. सरकार या मुद्दय़ावर तोडगा काढेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
