सर्वोच्च न्यायालयाने जाट समाजासाठीचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे या मुद्दय़ावर कायद्याच्या चौकटीत तोडगा काढण्याबाबत सरकार प्रयत्न करील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सांगितले.देशाच्या विविध राज्यांतून आलेल्या जाट समाजाच्या ७० सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने समाजाशी संबंधित विविध मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षणाबाबत दिलेला निर्णय हा चर्चेचा मुख्य विषय होता. शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेले मुद्दे पंतप्रधानांनी लक्षपूर्वक ऐकले. सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करीत असून, कायद्याच्या चौकटीत राहून या मुद्दय़ावर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. संपुआ सरकारने नऊ राज्यांमध्ये जाट समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी रद्द ठरवले होते. जाट हा मागासलेला समाज नाही, या ओबीसी तज्ज्ञगटाने नोंदवलेल्या निष्कर्षांकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगून, जाट समाज ओबीसीचा दर्जा देणारी अधिसूचना रद्दबातल केली होती.
