जाट आरक्षण संघर्षांत बळींची संख्या १९वर; जवानांवर हल्ले, ३४ हजार कोटींचे नुकसान जाट आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केंद्र सरकारने, तर विधानसभेत विधेयक मांडण्याचे आश्वासन हरयाणा सरकारने दिल्यानंतर, जाट समुदायाचे आंदोलन सुरूच आहे. हरयाणातील जनजीवन सोमवारी पूर्वपदावर येईल, असे वाटत असतानाच राज्यात सोमवारी नव्याने हिंसाचार तीन बळी गेले आहेत. रस्त्यावरील अडथळे हटवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सैनिकांवर जमावाने दगडफेक केली, तसेच सरकारी वाहने पेटवून दिली. गेल्या नऊ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात बळी पडलेल्यांची संख्या १९ झाली आहे. आंदोलकांनी सोमवारी दिल्ली-अंबाला या प्रमुख महामार्गासह काही रस्ते अडवणे सुरूच ठेवले. आंदोलकांनी ठिय्या देऊन दळणवळणाचे मार्ग तसेच पाणीपुरवठा रोखून धरला आहे, ती सर्व ठिकाणे मोकळी करण्यासाठी बळाचा वापर करण्याच्या सूचना सुरक्षा दलांना देण्यात आल्या असल्याचे केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याचिकेवर तातडीने सुनावणीस नकार जाट समुदायाच्या आरक्षण आंदोलनामुळे हरयाणात हाताबाहेर गेलेली कायदा-सुव्यवस्था स्थिती पूर्ववत करण्याचे हरयाणा सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. महागाईचा भडका? जाट आरक्षण आंदोलनामुळे उत्तरेकडील राज्यांमधील आर्थिक व्यवहारांना ३४ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता असून पुरवठय़ावर परिणाम झाल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यताही पीएचडी चेंबरने व्यक्त केली आहे. अनेक ठिकाणी जाळपोळ सोनिपत, रोहतक, कैथल व हिस्सार यासह इतर जिल्ह्य़ांमध्ये सोमवारी नव्याने हिंसाचार उसळला. आंदोलकांनी मुनाक कालव्याचा ताबा घेऊन दिल्लीला होणारा पाणीपुरवठा बंद केला होता. लष्कर, केंद्रीय राखीव पोलीस दल व हरयाणा पोलिसांच्या सुमारे १५० जवानांनी आंदोलकांकडून या कालव्याचा ताबा आपल्याकडे घेतल्यानंतर हिंसाचाराला पुन्हा तोंड फुटले. जाळपोळ व हिंसाचाराच्या नव्या घटनांमुळे हिस्सार शहर व कैथलमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली. जाट व इतर समाजाचे लोक समोरासमोर आल्याने गंभीर परिस्थिती उद्भवलेल्या हंसी उपविभागातील पाच खेडय़ांमध्ये संचारबंदी लागू करतानाच दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले. जाट आंदोलनामुळे हिसारपासून दिल्ली, चंदीगड, सिरसा, सिवानी व भिवानी यासह विविध शहरांकडे होणारी राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील वाहतूक ठप्प राहिली. हिसारपासून दिल्ली, लुधियाना, भिवानी व सादुलपूर इ. शहरांसह इतर शहरांकडे होणारी रेल्वे वाहतूकही बंद होती. आर्थिक फटका केवळ हरयाणातच नव्हे तर उत्तरेकडील राज्यांमधील आर्थिक व्यवहारांना फटका बसणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठय़ावर विपरीत परिणाम होणार असल्याने महागाई वाढण्याची शक्यताही आहे, असे पीडीएने म्हटले आहे. रेल्वे, रस्ता, प्रवासी वाहने, मालवाहू गाडय़ा या वाहतुकीच्या साधनांमध्ये आलेला व्यत्यय यामुळे उत्पादन, वीज आणि बांधकाम क्षेत्राला मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे. पर्यटन सेवा, परिवहन सेवा, रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक यांना १८ हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार आहे, तर औद्योगिक आणि कृषीविषयक व्यवहारांना १२ हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.
