केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सरकारी अधिकाऱयांना सोशल मीडियाचा वापर करताना हिंदी भाषेस प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्यानंतर तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी हा विषय अतिशय संवेदनशील असून हे तामिळनाडूतील शांततेला भंग करण्याचे कारण ठरू शकते असे पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कळविले आहे. मोदींना लिहिलेल्या पत्रात जयललिता म्हणतात की, "केंद्र सरकारची राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारी विभागांशी संवादाची भाषा ही इंग्रजी असावी असे १९७६ सालच्या नियमांमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे हिंदीसोबत इंग्रजीचा वापर करण्यास हरकत नाही; मात्र त्यात हिंदीला प्राधान्य देणे बरोबर नाही. हा संवेदनशील विषय आहे." असेही जयललिता म्हणाल्या आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱयांना सोशल नेटवर्कींगच्या महाजालातील ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्युब, ब्लॉग्स इत्यादींवर संवादासाठी हिंदीला प्राधान्य द्यावे अशा सूचना दिल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे. यापार्श्वभूमीवर 'बिगर हिंदी' राज्यांकडून यावर विरोधाच्या प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरूवात झाली आहे.
