झारखंडमधील न्यायालयाचा निर्णय

रांची : फेसबुकवरून  मुस्लिम समाजावर टीका  केल्याच्या प्रकरणात एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीस कुराणाच्या चार प्रती विविध संस्थांना  दान करण्याच्या अटीवर जामीन देण्याचा आदेश झारखंडच्या न्यायालयाने ट्विटरवरील टीकेनंतर बदलला आहे, नवीन आदेशानुसार आता सात हजार रुपयांच्या दोन हमीपत्रांवर तिला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायाधीशांनी आताच्या आदेशात जामीनकर्त्यांपैकी एक जण रांची जिल्ह्य़ातील रहिवासी तर दुसरा विद्यार्थिनीच्या नातेवाईकांपैकी एक असावा अशीही अट घातली आहे. न्यायाधीशांनी कुराणाच्या चार प्रती वाटण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करण्याचा जो आदेश दिला होता त्यावर  हॅशटॅग रिचाभारती या ट्विटर शीर्षकाखली टीका करण्यात आली होती.

न्यायाधीश मनीष कुमार सिंह यांनी आरोपी रिचा भारती यांना जामीन मंजूर करताना सोमवारी असे  सांगितले होते , की त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या समक्ष स्थानिक अंजुमान समितीला कुराणाची प्रत दान करावी तसेच आणखी चार प्रती  शहरातील वाचनालयांना दान कराव्यात.

या कुराणाच्या प्रती संबंधित संस्थांना मिळाल्याची पोचपावती पंधरा दिवसांत सादर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने सोमवारी भारती यांना जामीन मंजूर करताना दिला होता  अंजुमान समितीचे सदस्य महंमद जमील खान यांनी न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले होते. ते म्हणाले, की अंजुमान समिती स्थानिक लोकांचे आरोग्य, शिक्षण, कल्याण यासाठी काम करीत असून आम्ही या निकालाचे स्वागत करतो.

पोलीस अधीक्षक आशुतोष शेखर यांनी सांगितले होते , की आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करीत आहोत. भारती या स्थानिक महाविद्यालयात बी कॉमचे शिक्षण घेत असून त्यांना अंजुमान समितीने पिथोरा पोलीस स्टेशनला केलेल्या तक्रारीनुसार अटक करण्यात आली. रिचा भारती यांनी फेसबुकवर टिपणी करून मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या होत्या. त्यांचे वकील रामप्रवेश सिंह यांनी सांगितले, की आम्ही जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यात कुराणाच्या प्रती दान करण्याच्या अटीवर तो मंजूर करण्यात आला आहे.

चौकशी अधिकाऱ्यांनी कुराणाच्या प्रती दान करीत असताना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला होता.  मुलीच्या सुटकेबाबत तिचे आईवडील प्रकाश व नीलम देवी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. भारती यांनी सांगितले, की आपल्याला निकालाची प्रत मिळालेली नाही. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालावर उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल की, नाही यावर आपण कुटुंबातील सदस्य व वकिलांशी चर्चा करणार आहोत.