19 January 2020

News Flash

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे जिनांच्या विचारांचा विजय – थरूर

केवळ धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद या विधेयकात असून त्यामुळे भारत हा पाकिस्तानचेच हिंदुत्ववादी रूप बनून राहील

(संग्रहित छायाचित्र)

नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकामुळे महात्मा गांधींच्या नव्हे, तर पाकिस्तानचे संस्थापक  महंमद अली जिना यांच्या विचारांचा विजय होणार आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी रविवारी  वृत्त संस्थेला  दिलेल्या मुलाखतीत केली आहे. दरम्यान हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे.

केवळ धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद या विधेयकात असून त्यामुळे भारत हा पाकिस्तानचेच हिंदुत्ववादी रूप बनून राहील, असे सांगून ते म्हणाले की, ‘भाजप सरकार एका समुदायाला वेगळे काढत आहे व त्यांना इतर समुदायांप्रमाणे नागरिकत्व देण्यास तयार नाही. हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तरी सर्वोच्च न्यायालय तरी देशातील राज्यघटनेतील मूलतत्त्वांचे उल्लंघन  सर्वोच्च न्यायालय होऊ देणार नाही अशी आशा आहे. राष्ट्रीय आश्रय धोरणावर सरकारने कुठलीही चर्चा केलेली नाही. त्याबाबत मी खासगी सदस्य विधेयकही मांडले होते. आता सरकार शरणार्थीना नागरिकत्व देण्यास निघाले आहे. वास्तविक पातळीवर शरणार्थीची स्थिती सुधारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आवश्यक पावले उचलण्यास  सरकारची तयारी नाही. त्यातून हा केवळ राजकीय फार्स आहे हेच दिसून येते. यातून भारतातील मुस्लिमांचे अधिकारच जाणार असून आपल्या संस्कृतीची जी अभिमानास्पद वैशिष्टय़े आहेत त्यालाच हरताळ फासला जाणार आहे. आपली वाटचाल यातून हिंदू पाकिस्तानकडे होईल.’

या विधेयकावर काँग्रेसच्या भूमिकेबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले, की ‘मी अधिकृत प्रवक्ता नाही, पण या विधेयकाने धार्मिक समतेला हरताळ फासला जाईल. नवभारताच्या संकल्पनेवरही आघात केला जाईल. शिवाय राज्यघटनेच्या कलम १४ व १५ चे उल्लंघन होणार आहे. राष्ट्रीयत्वाचा संबंध धर्माशी असला पाहिजे अशा विचारांचे जे लोक स्वातंत्र्य चळवळीत होते, त्यांच्यामुळे पाकिस्तानची निर्मिती झाली. महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आझाद, डॉ. आंबेडकर यांनी धर्माचा संबंध राष्ट्रीयत्वाशी जोडू नये, अशी भूमिका घेतली होती. भारत हा धर्म, जात, प्रदेश व भाषा या भेदांपासून  मुक्त असावा असे त्यांचे मत होते. राज्यघटनेत ज्या भारताची संकल्पना अभिप्रेत आहे त्यालाच नख लावण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता  पक्षाने चालवला आहे.’

‘राष्ट्रीयत्व हे धर्माशी निगडित नको’ :  ‘राष्ट्रीयत्व हे धर्माशी संबंधित असावे, या जिनांच्या विचारसरणीचा अंगीकार भाजपने केला आहे. त्यामुळे यात  म.गांधींचे विचार बाजूला पडून जिनांच्या विचारांचा विजय होणार आहे. सर्व देश व श्रद्धांच्या शरणार्थीना आश्रय देणाऱ्या भारतभूमीचा प्रतिनिधी म्हणून मी तुमच्यापुढे उभा आहे, असे स्वामी विवेकानंद यांनी शिकागो येथे १८९३ च्या धर्मसंसदेत म्हटले होते; नंतर तिबेटी शरणार्थी, बहाई समुदाय, श्रीलंकेतील तामिळ, १  कोटी बांगलादेशीयांना भारताने आश्रय दिला. त्यावेळी त्यांना  त्यांचा धर्म विचारला नव्हता. आता या सगळ्यालाच हरताळ फासला जाणार आहे’ असे शशी थरूर यांनी स्पष्ट केले.

‘त्यांना’ नागरिकत्व देण्यास भारत बांधील – राम माधव

धार्मिक छळामुळे शेजारी देशांमधून हद्दपार झालेले अल्पसंख्याक लोक हे देशाला धार्मिक आधारावर विभाजित करण्याच्या निर्णयाचे बळी असल्यामुळे त्यांना नागरिकत्व देण्यास भारत बांधील आहे, असे सांगून भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन केले आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या टीकाकारांना मी आठवण करून देऊ इच्छितो, की प्रामुख्याने तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानच्या (बांगलादेश) अवैध स्थलांतरितांना हाकलून लावण्यासाठी नेहरू सरकारने अशाच प्रकारचे एक विधेयक १९५० साली संमत केले होते. पूर्व पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना या विधेयकाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत, असे त्यात स्पष्टपणे म्हटले होते, असे माधव यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

अत्याचारग्रस्त अल्पसंख्याकांसाठी भारत आपली दारे नेहमीच उघडी ठेवेल यावर भर देऊन माधव म्हणाले, की या विधेयकान्वये ज्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे प्रस्तावित आहे, असे छळ करण्यात आलेले अल्पसंख्याक हे देशाचे धार्मिक आधारावर विभाजन करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे बळी असून, या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्वाचे हक्क देण्यास भारत बांधील आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे आपले लोकसंख्याशास्त्र (डेमोग्राफी), भाषा आणि संस्कृती यांत बदल होतील अशी जी भीती राज्यांना वाटते, त्याचे सरकार निराकरण करेल, असेही माधव म्हणाले.

First Published on December 9, 2019 12:35 am

Web Title: jinnahs victory over the citizenship amendment bill abn 97
Next Stories
1 पाच वर्षांत १० आयआयटीमधील २७ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या
2 “नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक घटनाविरोधी”
3 अर्थव्यवस्थेचे सर्व निर्णय ‘पीएमओ’तून; मंत्र्यांकडे अधिकार नाही – राजन
Just Now!
X