रिलायन्स फाऊंडेशनचे जिओ इन्स्टिट्यूट अस्तित्वात येण्यापूर्वीच त्याचा उत्कृष्ट संस्थेच्या यादीत त्यांचा समावेश केल्यावरून वाद सुरू झाला आहे. या वादाचा केंद्रबिंदू असलेल्या केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने आता खुलासा केला आहे. नियमानुसार काही नव्या संस्थांनाही उत्कृष्ट संस्थांच्या यादीत स्थान देता येत असल्याचे उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव आर सुब्रमण्यम यांनी सांगितले. स्पष्टीकरण देताना सुब्रमण्यम म्हणाले, जिओ इन्स्टिट्यूटला तिसऱ्या ग्रीनफिल्ड श्रेणीत निवडले आहे. या श्रेणीतंर्गत नव्या संस्थांचाही समावेश केला जाऊ शकतो. याचा उद्देश नव्या संस्थांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. जागतिक स्तरावर पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आणि शिक्षण देण्यास सक्षम करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाते. या श्रेणीसाठी आम्हाला ११ संस्थांचे प्रस्ताव आले होते. यामध्ये जमीन अधिग्रहण, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, शिक्षणाची गुणवत्तासारख्या अनेक पैलुंचा विचार केला असता केवळ एका संस्था या श्रेणीसाठी उपयुक्त होती. मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणातही म्हटले आहे की, ३ आधारावर विविध शैक्षणिक संस्थांना ही क्रमवारी देण्यात आली. पहिल्या श्रेणीत आयआयटी सारख्या सरकारी शैक्षणिक संस्था, दुसऱ्या श्रेणीत बीट्स पिलानी आणि मणिपाल यूनिव्हर्सिटीसारख्या शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. रिलायन्सच्या जिओ इन्स्टिट्यूटचा तिसऱ्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला होता. दरम्यान, देशातील काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
