राष्ट्रीय लाभ प्रतिबंधक प्राधिकरणानं प्राधिकरणानं (एनएए) लहान मुलांची उत्पादनं तयार करणाऱ्या जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपनीला मोठा दणका दिला आहे. प्राधिकरणानं कंपनीला तब्बल २३० कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) कपात केल्यानंतरही त्याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत न पोहोचवण्याचा आरोप कंपनीवर करण्यात आला आहे. १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी काही वस्तूंवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून कमी करून १८ टक्के करण्यात आला होता. परंतु याचा लाभ जॉन्सन अँड जॉन्सननं ग्राहकांना न दिल्याचं प्राधिकरणाचं म्हणणं आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सनला तीन महिन्यांमध्ये दंडाची रक्कम भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच या प्रकरणी जानेवारी महिन्यापर्यंत कंपनीकडून खुलासा करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. दरम्यान, अशा प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारची मार्गदर्शक तत्वं नसल्यानं किंमत कंपनीनं त्यांच्या प्रमाणे किंमत ठरवली असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यानंतर कंपनीकडून मिळालेली माहिती आणि आकडे अपूर्ण असल्याचं सांगत एनएएनं दावा फेटाळून लावला होता. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात कंपनीला ५ हजार ८२८ कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला होता. दरम्यान, जॉन्सन अँड जॉन्सनसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. चालू आर्थिक वर्षात कंपनीला ६८८ कोटी रूपयांचा नफा झाला आहे.
