जमीन अधिग्रहण विधेयक केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण विधेयकावरून अद्याप रणकंदन सुरू आहे. संसदेच्या संयुक्त समितीची बैठक जमीन अधिग्रहण विधेयकावर राज्यांनी विस्तृत अहवाल सादर न केल्याने कामकाजाविना आटोपली. जमीन अधिग्रहण विधेयकाच्या अध्यादेशाची मुदत संपल्यानंतर कोणकोणते प्रकल्प रखडले, किती जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. आदी माहिती केंद्र सरकारने राज्यांकडे मागितली आहे. परंतु भाजपशासित राज्यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. याच मुद्दय़ावरून संयुक्त समितीतील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारला जाब विचारला आहे. केंद्र सरकारला अद्याप दिल्ली विकास प्राधिकरण, ऊर्जा मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालयासह सिक्कीम, त्रिपुरा या राज्यांनीच अहवाल पाठवला आहे. भाजपशासित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा, झारखंड, हरयाणा या राज्यांनी सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. जाणीवपूर्वक विलंब करून जमीन अधिग्रहण विधेयकाचा मुद्दा बाजूला सारण्याची रणनीती सत्ताधाऱ्यांनी आखल्याचा दावा काँग्रेस सूत्रांनी केला. संयुक्त समितीच्या यापूर्वीच्या बैठका कोणत्याही ठोस कामकाजाविना संपल्या आहेत. हिवाळी अधिवेशनातदेखील या समितीस मुदतवाढ दिल्याने तृणमूल काँगेस व काँग्रेस सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जमीन अधिग्रहण अध्यादेशाची मुदत संपल्यानंतर त्याची पुनरावृत्ती करणार नसल्याचे ‘मनकी बात’मध्ये सांगितले होते. त्यामुळे संयुक्त समितीला मुदतवाढ न देण्याचा आग्रह विरोधकांनी धरला होता. परंतु अद्याप हे विधेयक समितीकडे प्रलंबित आहे.
