26 February 2021

News Flash

पत्रकारिता जबाबदारीने करावी

अर्णब गोस्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल

(संग्रहित छायाचित्र)

 

रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांची पत्रकारितेची शैली आणि वक्तव्ये यांचा संदर्भात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सोमवारी नापसंती व्यक्त केली. पत्रकारिता हे जबाबदारचे काम आहे आणि याबाबत आपल्या अशिलाला जाणीव करून द्यावी, असे सरन्यायाधिशांनी गोस्वामी यांचे वकील हरिश साळवे यांना बजावले. ‘‘जनहिताच्या नावाखाली याआधी कधीही या स्तरावरून वक्तव्ये करण्यात आली नव्हती’’, असे निरीक्षण नोंदवत, समाजात शांतता आणि सौहार्द कायम ठेवणे ही आमची जबाबदारी आहे, असे नमूद केले.

काही लोकांना ‘अधिक तीव्रतेने’ लक्ष्य करण्यात येते व त्यामुळे त्यांना अधिक संरक्षणाची गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. कथितरीत्या प्रक्षोभक वक्तव्ये केल्याबद्दल रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आलेल्या दोन एफआयआरच्या तपासाला स्थगिती देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.

महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या ३० जूनच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काही लोक कायद्यापेक्षा मोठे असल्याचा संदेश जाऊ नये, असे ते म्हणाले. त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे मत नोंदवले.

‘कुणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही, मात्र काही लोकांना अधिक तीव्रतेने लक्ष्य करण्यात येते. काही लोकांना मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण देण्याची अलीकडची संस्कृती आहे’, असे न्या. धनंजय चंद्रचूड व एल.एन. राव यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले.

पालघर येथे दोन साधूंची जमावाने केलेली हत्या आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या काळात मुंबईच्या वांद्रे भागात मोठय़ा संख्येने जमलेले स्थलांतरित यांच्या संबंधांत हे एफआयआर दाखल करण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयाने एफआयआरला स्थगिती दिली असून तपासही थांबवला आहे, हे योग्य नाही. एखाद्या फौजदारी प्रकरणाचा तपास करू नका असे सरकारला कसे सांगितले जाऊ शकते, असा प्रश्न सिंघवी यांनी मांडला.

‘हे शाब्दिक मुद्दय़ाशी संबंधित बौद्धिक प्रकरण आहे, शस्त्रे शोधून काढण्याचे नाही. तुम्हाला तपास करण्याचा अधिकार आहे, मात्र तुम्ही त्रास देऊ शकत नाही’, असे खंडपीठाने सांगितले.

पोलिसांनी या प्रकरणी गोस्वामी यांची सुमारे १७ तास चौकशी केली असून, या वृत्तवाहिनीच्या संपादकीय कर्मचाऱ्यांची सुमारे १६० तास चौकशी केली आहे. जणू काही विनोद सुरू आहे, असे गोस्वामी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले. वृत्तवाहिनीचे सीईओ, सीएफओ व संपूर्ण संपादकीय विभागाची चौकशी करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणात एखादी व्यक्ती बदनामीचा दावा दाखल करू शकते, मात्र हे एफआयआर दाखल करण्याचे प्रकरण नाही, असे त्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 27, 2020 12:44 am

Web Title: journalism should be done responsibly speak up the supreme court in the arnab goswami case abn 97
Next Stories
1 करोनाचा आलेख घसरता..
2 ‘ऑक्सफर्ड’ची लस परिणामकारक
3 अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवा!
Just Now!
X