ईशान्य भारतामधील मुख्य वृत्तपत्रांपैकी एक असणाऱ्या 'द शिलाँग टाइम्स'च्या संपादिका पैट्रिसिया मुखिम यांनी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्या (ईआयजी) सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर ईआयजी आपल्या बाजूने उभं राहिलं नाही असा आरोप मुखिम यांनी केला आहे. या प्रकरणासंदर्भात ईआयजीने कोणतीही भूमिका न मांडण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुखिम यांनी नाराजी व्यक्त करत राजीनामा दिला आहे. उच्च न्यायालयामध्ये मुखिम यांच्याविरोधात फेसबुकवर केलेल्या एका पोस्टच्या प्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून मुखिम दोन संप्रदायांमध्ये अशांती पसरवत असल्याचा आरोप ठेवत त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं आणि त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली एफआयआर रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावण्यात आली. मुखिम या ईशान्य भारतामधील लोकप्रिय संपादकांपैकी एक आहेत. स्थानिकांचे प्रातिनिधित्व करणाऱ्या, त्यांच्या अडचणींवर भाष्य करणाऱ्या आणि आपली भूमिका रोखठोकपणे मांडणाऱ्या पत्रकार म्हणून मुखिम यांना ओळखलं जातं. असं असतानाही एडिटर्स गिल्डने या प्रकरणामध्ये कोणतीही भूमिका घेतली नाही. या उलट गिल्डचे सभासदही नसणारे रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक झाल्यानंतर गिल्डने पत्रक जारी केलं होतं असं मुखिम म्हणाल्या. त्याचप्रमाणे अर्णब यांना अटक झालेले प्रकरण हे पत्रकारितेशी संबंधित नसतानाही गिल्डने पत्रक जारी केल्याचंही मुखिम यांनी हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना सांगितलं. मुखिम यांनी सोशल मीडियावर आपण गिल्डमधून राजीनामा देत असल्याची पोस्ट केली आहे. "आता दिवाळी संपली असून सर्वकाही पूर्वीप्रमाणे सुरु होत आहे. मी गिल्ड आणि त्यामधील सर्व सदस्यांना सांगू इच्छिते की गिल्डच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. त्यामुळे माझा राजीनामा आजच स्वीकारावा. मी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची प्रत गिल्डला पाठवली आहे. मला अपेक्षा होती की या प्रकरणासंदर्भात गिल्ड पत्रक जारी करेल. मात्र संस्थेने या प्रकरणामध्ये कोणतीच भूमिका घेतली नाही," असं मुखिम म्हणाल्या आहेत. १० नोव्हेंबर रोजी मेघालय उच्च न्यायालयामध्ये एका न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मुखिम यांच्याविरोधात सीआरपीसीच्या कलम १५३ अंतर्गत संप्रदायांमध्ये अशांतता पसरवण्याच्या आरोपीखाली दोषी ठरवलं. तसेच त्यांच्याविरोधात लॉसोहतन दरबार श्नोन्ग या संस्थेने दाखल केलेली एफआयआर रद्द करण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
