लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचे अंग असलेल्या न्याययंत्रणेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे हे लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे असते. पण च्या संघर्षांचे अनेक दाखले आहेत. घटनेतील तरतुदींचा व्यापक अर्थ लावून न्यायपालिकेने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या व बदल्यांचे अधिकार हे कार्यकारी किंवा शासन व्यवस्थेच्या हाती न ठेवता अमर्याद अधिकार हे न्यायव्यवस्थेच्या हाती ठेवले आहेत. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या व बदल्यांचा निर्णय सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील काही ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीच्या ‘न्यायमूर्तीवृंदा’कडून (कॉलिजियम) घेतला जात असे. त्याच पद्धतीने उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या नावाची शिफारसही मुख्य न्यायमूर्ती आणि चार ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीच्या वृंदाकडून सरन्यायाधीशांकडे केली जाते. न्यायमूर्तीनीच न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांचे सर्वाधिकार न्यायपालिकेकडे ठेवायचे, हे तत्त्व मान्य नसल्याने आणि त्यातील काही त्रुटी दिसून आल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने न्यायिक आयोगाकडून या नियुक्त्या करण्यासाठी ९९ वी घटनादुरुस्ती केली. या आयोगामध्ये सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठतम न्यायमूर्ती, दोन मान्यवर आणि केंद्रीय विधि व न्यायमंत्री अशा सहा जणांचा समावेश असेल, अशी तरतूद केली गेली. नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शी पद्धत असावी, यासाठी हे करण्यात आल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आणि न्यायमूर्तीवृंद पद्धती मोडीत काढली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे प्रदीर्घ सुनावणीनंतर देण्यात आलेल्या ऐतिहासिक निकालपत्राने न्याययंत्रणेच्या अमर्यादित अधिकारांमध्ये कार्यकारी यंत्रणेने केलेला अधिक्षेप रद्दबातल ठरविला आहे. कोणत्याही यंत्रणेला आपल्या अधिकारांचा संकोच किंवा अन्य यंत्रणेचा हस्तक्षेप नको असतो. आयोगामध्ये दोन मान्यवर व्यक्तींची नियुक्ती करण्यासाठी सरन्यायाधीश, पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेत्यासारख्या सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. तरीही बाहेरील दोन व्यक्तींचा समावेश न्यायमूर्ती नियुक्त्यांमध्ये करणे अनुचित असल्याचे न्यायपालिकेला वाटते. त्यामुळे घटनापीठाने ४:१ अशा बहुमताने न्यायिक आयोग घटनाबाह्य़ ठरवून मोडीत काढला आणि आधीचीच न्यायवृंद पद्धती पुनरुज्जीवित केली. मात्र ही पद्धती पारदर्शी करण्यासाठी आणि त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी घटनापीठ पुन्हा विचार करणार आहे. म्हणजे या पद्धतीत काही उणिवा आहेत, हे तरी न्यायपालिकेला पटले आहे. कोणत्याही यंत्रणेला अमर्यादित अधिकार मिळाले, तर कदाचित त्यातून काही त्रुटी निर्माण होऊ शकतात. अर्निबध अधिकारांऐवजी सकारात्मक आणि उचित अधिक्षेप राहील किंबहुना एखादी व्यवस्था मोजक्या व्यक्तींच्या निर्णयप्रक्रियेवर चालण्याऐवजी त्यात लोकशाहीतील अन्य यंत्रणेचा सहभाग राहील, अशी तरतूद असलेल्या न्यायिक आयोगाच्या निर्मितीस आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यास बाधा निर्माण होण्याची भीतीही त्यातून व्यक्त करण्यात आली आहे. देशातील न्यायपालिकेच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम करणारा घटनापीठाचा निर्णय केंद्र सरकारने अमान्य केल्यास घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. पण तसे होण्याची शक्यता नसल्याचे केंद्रातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार न्यायपालिकेकडेच अबाधित राहिले आहेत. - उमाकांत देशपांडे न्यायिक आयोग नाकारणे अयोग्य न्यायिक आयोग रद्दबातल ठरविण्याच्या निकालपत्राचा मूळ गाभा जर केशवानंद भारती आणि ‘जजेस केस’च्या दोन निकालपत्रांवर अवलंबून असेल, तर त्या प्रकरणांमधील कारणमीमांसाच योग्य नाही. त्यामुळे उगमच चुकीचा असेल तर न्यायिक आयोग रद्द करण्याचा निर्णय हा पटणारा नाही. घटनेच्या कोणत्याही तत्त्वांना बाधा आणणारा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांच्या आड येणारा संसदेने केलेला कायदा रद्दबातल केला जातो. पण याप्रकरणी न्यायिक आयोग नाकरण्याची कोणताही कारणे राज्यघटनेत सापडणार नाहीत. ‘न्यायमूर्तीवृंद पद्धती’ ही अतार्किक निकालपत्राने सुरू झाली असल्याने ‘न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या न्यायमूर्तीनी’ करण्याची पद्धती सुरू ठेवण्याची तर्कसंगती पटणारी नाही. दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या निकालपत्रामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. - श्रीहरी अणे, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता न्यायिक आयोग पारदर्शी न्यायव्यवस्थेला आपल्या अधिकारांमध्ये कोणाचाही हस्तक्षेप किंवा अतिक्रमण मान्य नसावे. न्यायिक आयोगाच्या रचनेमध्येही सरन्यायाधीशांबरोबर दोन ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीचाही समावेश आहे. आयोगामध्ये दोन ‘मान्यवर’ व्यक्तींच्या नियुक्तीमुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला कोणतीही बाधा येण्याचे कारण नाही. उलट न्यायिक आयोग पद्धती ही अधिक पारदर्शी आहे. न्यायमूर्तीनीच न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणे हे सयुक्तिक नाही. - व्ही.आर. मनोहर, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ
