संधी मिळेल तेव्हा केंद्र सरकारच्या ध्येयधोरणांवर टीका करून विविध प्रकारचे निर्देश देणाऱ्या न्यायसंस्थेलाच गुरुवारी संसदेत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले.  एरव्ही सत्ताधाऱ्यांना सातत्याने विरोध करणारे विरोधकही त्यांच्या सुरात सूर मिसळून न्यायसंस्थेवर टीकेचे आसूड ओढत होते.. निमित्त होते न्यायिक विधेयकावरील चर्चेचे!
देशभरातील उच्च न्यायालयांचे आणि सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची नेमणूक न्यायसंस्थेच्या निवड मंडळातर्फे केली जाते. ही पद्धतच रद्दबातल ठरवून कायदेमंडळाला तसेच लोकप्रतिनिधींनाही त्यात स्थान मिळावे अशी संसदेची मागणी आहे. त्यासाठी घटना (१२०वी दुरुस्ती) विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मांडण्यात आले होते. त्यावरील चर्चेदरम्यान न्याय व विधिमंत्री कपिल सिबल व विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी न्यायसंस्थेचा आब राखत तिच्यावर खरपूस टीका केली.
यापूर्वीही गुन्हेगारांना निवडणूका लढवू न देण्याच्या मुद्दय़ावरून संघर्ष झाला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय फिरवण्यास नकार दिला होता. अर्थात संसदेचे श्रेष्ठत्व मान्य केले.

बदल आवश्यकच
१९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी १२४ (२) या घटनेतील कलमावर बोट ठेवत निवड मंडळ स्थापण्याची मागणी पुढे रेटली. ही पद्धत रूढ करून न्यायसंस्थेने घटनेचे पुनर्लेखनच केले. मात्र, आता ही पद्धत बदलण्याची वेळ आली आहे. न्यायसंस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे, परंतु न्यायाधीशांची नेमणूक कशी होते, कोणत्या आधारावर ती केली जाते याची उत्तरे कायदेमंडळाला मिळणे आवश्यक आहे. निवड मंडळ पद्धतीमुळे नातेवाईकांनाच विशिष्ट पदांवर नियुक्त्या देण्याची अनिष्ट प्रथा न्याययंत्रणेत रूढ झाली आहे. त्यामुळेच हा खटाटोप आहे. कपिल सिबल

सत्तासंतुलन गरजेचे
न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत कायदेमंडळाला काहीच मत नसणे हे लोकशाहीला पोषक नाही. १९९३च्या घटनादुरुस्तीमुळे न्यायसंस्था व कायदेमंडळ यांच्यातील सत्तासंतुलन बिघडले आहे. त्याची पुनस्र्थापना होण्यासाठी न्यायिक विधेयक गरजेचे आहे. न्यायसंस्थेतील नामवंतांचीही हीच इच्छा आहे. सर्वच बाबतीत न्यायसंस्था सरकारला धारेवर धरू शकत नाही. त्यांच्याकडेही तीन कोटी खटले/दावे प्रलंबित आहेत. त्याचा जाब विचारायचा कोणाला? अरुण जेटली

न्यायिक आयोग
न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी न्यायिक नियुक्ती आयोग (जेएसी) नेमण्याची मागणी या विधेयकात आहे. आयोगाचे अध्यक्षपद सरन्यायाधीशांकडे असेल. याव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कायदामंत्री, संसदेचे दोन माननीय सदस्य यांचा समावेश असावा व कायदा मंत्रालयाचे सचिव या आयोगाचे निमंत्रक असावेत अशी मागणी आहे.